अनुसूचित जातीच्या नवउद्याेजकांना ‌‘स्टॅण्ड अप’ नाहीच

Nagpur News अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातही नवउद्योजक तयार व्हावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‌‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत गेल्या सहा वर्षांत राज्यातील उद्याेग उभारण्याची इच्छा असलेल्या एससीच्या एकाही तरुणाला याेजनेचा लाभ मिळाला नाही.

ठळक मुद्देसरकारी अटी, शर्थीत अडकले ध्येयसहा वर्षांत एकही अर्ज मंजूर नाही

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क,

नागपूर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातही नवउद्योजक तयार व्हावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‌‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत गेल्या सहा वर्षांत राज्यातील उद्याेग उभारण्याची इच्छा असलेल्या एससीच्या एकाही तरुणाला याेजनेचा लाभ मिळाला नाही. या काळात १५५ तरुणांनी उद्याेग उभारण्यासाठी अर्ज केले; परंतु कधी अर्ज, तर कधी कागदपत्र परिपूर्ण नसल्याचे कारण देत त्यांचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. त्यामुळे केवळ घाेषणा करून अटी, शर्थीच्या नावाने अनुसूचित जातीच्या तरुणांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये ‌‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ ही योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत एखादा नवीन उद्योग लावण्यासाठी १० लाख ते १ काेटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यात ७५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार, १५ टक्के राज्य सरकार आणि लाभार्थ्याला १० स्वहिस्सा भरावा लाागतो. या अनुदानासाठी राज्यातील लाभार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. केंद्र सरकारने ही योजना आणली तेव्हा मोठा गाजावाजा झाला. कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले गेले; परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. पुणे येथील कुलदीप कचरू आंबेकर यांनी यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली. ’स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीतील तरुणांना उद्योजक करण्यासाठी किती निधीची तरतूद आहे व किती खर्च झाला, किती तरुणांना आतापर्यंत प्रशिक्षण देण्यात आले आणि प्रशिक्षणानंतर किती यशस्वी उद्योजक बनले, याची माहिती विचारली. समाजकल्याण आयुक्तालयाने यावर असे उत्तर दिले आहे की, ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ अंतर्गत राज्यात २०२०-२१ या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद असून, सध्या ७.५ कोटी इतकी तरतूद आहे. योजनेंतर्गत १५५ अर्ज प्राप्त झाले; परंतु कार्यालयास एकही अर्ज परिपूर्ण मिळालेला नाही. त्यामुळे हा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही.

सरकार कुणाचेही असो, एकतर शासन धोरण ठरवीत नाही. धोरण झालेच तर ते सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. मागासवर्गीयांबाबत सरकारची ही उदासीनता आहे. सहा वर्षांत १५५ अर्ज आले. त्यात काही त्रुटी असेल तर सहा वर्षांत एकाही अर्जाची त्रुटी पूर्ण का होऊ शकली नाही. हे कसे काय शक्य आहे. त्यामुळे हा प्रकार जाणीवपूर्वक झाल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जातीतून नवउद्योजक निर्माण व्हावेत, असे सरकारलाच वाटत नाही.

अतुल खोब्रागडे, सामाजिक कार्यकर्ते