शासकीय केंद्रावर तीन दिवस आरटीपीसीआर नाही

नागरिकांचा सवाल : संक्रमण वाढताना ब्रेक का ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोविड संक्रमणाला ब्रेक लावण्यासाठी केंद्र सरकार टेस्टिंग व ट्रेसिंगवर भर देत आहे. नागपुरातही रविवारी विक्रमी २६००७ टेस्ट करण्यात आल्या. मनपा स्वत:च्या स्तरावर ट्रेसिंग करीत आहे. असे असूनही तीन दिवस टेस्टिंग रामभरोसे चालणार आहे. कारण, १२ व १४ एप्रिलला शासकीय केंद्रांवर आरटीपीसीआर टेस्ट होणार नाही, तर १३ एप्रिलला गुढीपाडवा असल्याने टेस्टिंग सेंटर बंद राहणार आहे. मनपाने या संदर्भात अधिकृत वक्तव्य जारी केले आहे. गंभीर परिस्थितीत लॉकडाऊन कशासाठी, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. तीन दिवस टेस्टिंग बंद राहिल्याने संक्रमण वाढल्यास याची जबाबदारी कोण घेणार? तीन दिवसांचा ब्रेक पीक कालावधीत घेण्याची गरज होती का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

मनपातर्फे जारी करण्यात आलेल्या वक्तव्यात कोविड संक्रमितांची संख्या वाढल्याने आरटीपीसीआर तपासणी रिपोर्ट येण्याला विलंब होत आहे. हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी व काही तांत्रिक अडचणीमुळे शासकीय केंद्रावर सोमवारी व बुधवारी फक्त रॅपिड ॲण्टिजेन टेस्ट करण्यात येतील. वास्तविक, प्रशासन व अधिकारी-मंत्रीस्तरावर ॲण्टिजेन टेस्टच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ही टेस्ट प्राथमिक तपासणीसाठी योग्य आहे. परंतु, या तपासणीचा रिपोर्ट अंतिम मानला जात नाही. कोविड तपासणीचा रिपोर्ट तीन ते चार दिवसांनंतर मिळत आहे. यामुळे संक्रमितांना त्रास होत आहे. तपासणी रिपोर्टला विलंब होत असल्याने मृत्यू वाढत असल्याच आरोप होत आहे.

....

लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी विशेष व्यवस्था : आयुक्त

कोविड तपासणीची संख्या वाढल्याने निरीक्षण करणा-या मेडिकल, मेयो, एम्स, नागपूर विश्वविद्यालयातील प्रयोगशाळांवर भार वाढला आहे. यामुळे रिपोर्ट मिळण्याला दोन ते तीन दिवस लागत असल्याची माहिती मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिली. या प्रयोगशाळांना बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी नवीन संभाव्य रुग्णांपासून होणाऱ्या संक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी सोमवारी व बुधवारी सर्व ४२ शासकीय तपासणी केंद्रांवर फक्त रॅपिड ॲण्टिजेन टेस्ट करण्यात येतील. ॲण्टिजेन टेस्टचा रिपोर्ट रुग्णांना संबंधित निरीक्षण केंद्रावर उपलब्ध होईल. या तपासणीत निगेटिव्ह आढळून येणाऱ्यांची आरटीपीसीआरची विशेष व्यवस्था केली जाईल. ॲण्टिजेन टेस्टचा रिपोर्ट आयसीएमआर पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिले आहे.