देशाला सहिष्णुता शिकविण्याची गरज नाही

असहिष्णुता हा काय विषय आहे. भंडाऱ्यात एक दलित कुटुंब जाळले जाते तेव्हा कुणी असहिष्णुता का म्हणत नाही,

कमलेश वानखेडे नागपूर
असहिष्णुता हा काय विषय आहे. भंडाऱ्यात एक दलित कुटुंब जाळले जाते तेव्हा कुणी असहिष्णुता का म्हणत नाही, बिहार निवडणुकीनंतरच पुरस्कार वापसी का बंद झाली, असे प्रश्न उपस्थित करीत आमचं मूळ रक्तच सहिष्णु आहे. या देशाला सहिष्णुता शिकविण्याची गरज नाही, असे खडेबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असहिष्णुतेच्या मुद्यावरून वादळ उठविणाऱ्यांना सुनावले. हा देश नेहमीच सहिष्णु राहिला आहे व राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून गुरुवारी विधानसभेत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान’ या विषयावर चर्चा घेण्यात आली. चर्चेत भाग घेताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आदींनी देश व राज्यातील वातावरण असहिष्णु होत चालले असून त्यामुळे चिंता वाढली असल्याची टीका केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यघटनेची महती सांगतानाच विरोधकांच्या प्रत्येक टीकेला जोरकस उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या रोखठोक भूमिकेचे सत्ताधाऱ्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले. फडणवीस म्हणाले, आपली राज्यघटना ही जगातली सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. देशातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे संविधानात दडली आहेत. राज्यघटनेचा मूळ गाभा बदलता येत नाही. तो कुणीच बदलू शकत नाही. केशवानंद भारती यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही. खऱ्या अर्थाने आणीबाणीच्या काळात पहिल्यांदा राज्यघटनेवर आघात झाला. संघ, कम्युनिस्ट यासह वेगळ्या विचारांच्या लोकांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. हा देखील राज्यघटनेवर आघात होता, अशी टीका त्यांनी केली.
इंदू मिल, लंडनमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे घर आदी प्रश्न एवढ्या वर्षात तुम्ही सोडवू शकले नाहीत. सामाजिक न्याय भाषणात असून चालत नाही, कृतीतही असला पाहिजे. भारतीय असल्याच्या भावनेतून काम करणे म्हणजे समरसता होय, असे सांगत ज्यांचे मन काळे आहे त्यांना समरसता समजणार नाही, असा चिमटाही त्यांनी काढला. राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी वापरणारी माणसे चांगली नसली तर घटना वाईट ठरते, असे डॉ. बाबासाहेबांनी म्हटले होते, हेच वाक्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आमच्याकडे उपरोधिकपणे पाहून वापरले. मात्र, स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षानंतरही देश गरीब का आहे, कुणाच्या हाती सत्ता होती, असा सवाल विचारत बाबासाहेबांचे तेच वाक्य वाचून दाखवित मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसची गोची केली. सरकारकडून सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याचा उल्लेख पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चर्चेत केला होता. त्यावर आपणही आता आधीच्या सरकारने सीबीआयचा कसा वापर केला हे सांगायचे का, असे म्हणत सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचे प्रकरण न्यायालयाशी संबंधित असून येथे जोडण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी विरोधकांना सुनावले. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर सभागृहात सत्ताधाऱ्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयजयकार केला.
मुख्यमंत्र्यांकडून आरक्षणाचे समर्थन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी आरक्षणाचे समर्थन केले. ते म्हणाले, आम्ही राज्यघटनेच्या माध्यमातून आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारले. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना समान संधी देण्यासाठी आरक्षणात प्राधान्य देण्यात आले. समाजात अजूनही सामाजिक भेदभाव आहे. मोठा वर्ग वंचित आहे. जोवर सर्व समान पातळीवर येत नाहीत तोवर हे तत्त्व स्वीकारावे लागेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने आढावा घेतल्यानंतर सामाजिक आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याचे काम केल्याचेही त्यांनी आवर्जुन सांगितले.
आझमींच्या वक्तव्यामुळे वाद
चर्चेत भाग घेताना समाजवादी पक्षाचे अबु आझमी यांनी बाबरी मशीद पाडताना ६ डिसेंबर ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाची तारीखच कशी निवडण्यात आली, असे वक्तव्य सत्ताधाऱ्यांकडे रोख करीत केले. यावर सत्ताधारी सदस्य चांगलेच भडकले. त्यांनीही आझमींवर शाब्दिक हल्ला चढविला. वाद वाढल्याचे पाहून अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आजचा दिवस बाबासाहेबांचे गुणगान करण्याचा आहे, याचे भान ठेवा, अशी सूचना आझमींना केली. सोबत वक्तव्य आक्षेपार्ह असेल तर काढून टाकले जाईल, असे आश्वस्त करीत सत्ताधाऱ्यांना शांत केले.