नागपूर जिल्ह्याच्या सात तालुक्यात एकही पीक विम्याचा लाभार्थी नाही

लोकमत न्यूज  नेटवर्कनागपूर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्यात येतो. २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यात ३५ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. यातून १४४७ शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्यात आला. मात्र यात सात तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याचा समावेश नाही. एक विशेष म्हणजे उमरेड तालुक्यात केवळ एक शेतकरी पीक विम्याचा लाभार्थी ठरला. ...

ठळक मुद्देउमरेडमध्ये मिळाला केवळ एका शेतकऱ्याला लाभ : ३६ हजार शेतकऱ्यांनी काढला होता विमा

लोकमत न्यूज  नेटवर्कनागपूर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्यात येतो. २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यात ३५ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. यातून १४४७ शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्यात आला. मात्र यात सात तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याचा समावेश नाही. एक विशेष म्हणजे उमरेड तालुक्यात केवळ एक शेतकरी पीक विम्याचा लाभार्थी ठरला. जिल्ह्यात सर्वत्र सारखेच नुकसान झाले असताना, सात तालुक्यातील शेतकरी वंचित का? असा सवाल जि.प.च्या सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.शेती निसगार्शी संबंधित आहे. अतिवृष्टी, चक्रिवादळ, कमी पाऊस, कीड यामुळे शेतपिकाचे मोठे नुकसान होते. त्याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांवर बसतो. नैसर्गिक आपदेमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना रिलिफ मिळावा म्हणून शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली. बँकेतून कर्ज काढणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी ही पीक विमा सक्तीची आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षात या योजनेमुळे शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच फायदा जास्त झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून पीक विमा योजना फसवी असल्याचा आरोप होत होता. २०१७ च्या खरीप हंगामात नागपूर जिल्ह्यात ३६ हजार २१८ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. विम्यापोटी त्यांनी ४ कोटी ९३ लाख ४७ हजार ४७२ रुपये भरले. खरीप हंगामात बोंडअळी आणि तुडतुड्यामुळे कापूस आणि धान पिकाचे मोठे नुकसान झाले. विमा कंपनीमार्फत फक्त १४४७ शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे उमरेड तालुक्यात फक्त एकाच शेतकऱ्यास लाभ देण्यात आला. लाभ देताना महसूल मंडळाचा विचार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे संपूर्ण महसूल मंडळाच एकच शेतकऱ्याचे नुकसान कसे झाले, असाच सवाल उपस्थित होत आहे. तालुकापात्र शेतकरी संख्यारामटेक ६९४कळमेश्वर ५६७नरखेड १७२उमरेड १काटोल १३ कंपन्यांचे पोट भरण्यासाठी योजनामुळात पीक विम्याचा प्रकारच विचित्र आहे. ज्या विमा कंपन्या आहे त्या जबाबदारीच घेत नाही. कंपन्या आपल्या मनाने योजना राबविते. विशेष म्हणजे नुकसानीचा स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळायला पाहिजे. परंतु विमा कंपन्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचा अहवाल ग्राह्य धरत नाही. ही योजना केवळ कंपन्यांचे पोट भरण्यासाठी आहे. शासनाचा यावर कुठलाही अंकुश नाही.श्रीधर ठाकरे, कृषितज्ज्ञ