सरकारी परीक्षांच्या नियोजनात सातत्याने होतोय गोंधळ

नागपूर : राज्यात आरोग्य विभाग सहा हजारांवर पदांच्या भरती घेणार असलेली परीक्षा ऐनवेळी रद्द केली. सरकारद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत वाढत असलेला गोंधळ हा पहिल्यांदाच झाला नाही. २०१० नंतर सरकारने परीक्षेच्या आयोजनात कंत्राटदार कंपन्यांवर जबाबदारी टाकून हात वर केल्याने ऐनवेळी परीक्षा रद्द होण्याचे प्रकार वाढले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परीक्षांच्या आयोजनात आऊटसोर्सिंग बंद करण्याची व सरकारी परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी आता विद्यार्थी संघटनांकडून व्हायला लागली आहे.

२०१० पूर्वी राज्यातील सरकारी निवड प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फत घेतली जायची. दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्यात येत होत्या. परीक्षेसंदर्भातील जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित होत होती. परंतु, गेल्या काही वर्षांत सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध वाढल्याने सरकारी संस्थांकडून परीक्षेची प्रक्रिया करून न घेता कंत्राटदाराच्या माध्यमातून सरकारी परीक्षा घेण्यात येत आहेत.

आऊटसोर्सिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षेत झाले घोटाळे

२०१८-१९ मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कर निर्धारण अधिकारी गट ब आणि क, तलाठी तसेच एसआयडी विशेष गुप्त वार्ता अधिकारी या पदांवर महापोर्टलद्वारे भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. त्यामध्ये बरेच विद्यार्थी गैरव्यवहार करून पास झाले. ते नोकरीवर रुजू झाल्यानंतर सर्व घोटाळे उघडकीस आले. २०१९ मध्ये सुद्धा ग्रुप-सी व डी च्या वेगवेगळ्या विभागातील पदाच्या भरती घेण्यात आल्या होत्या. त्यातही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाले.

राज्य परीक्षा मंडळाकडून घ्यावे धडे

राज्य शिक्षण मंडळ कित्येक वर्षांपासून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे यशस्वी आयोजन करते. लाखोच्या संख्येने विद्यार्थी परीक्षा देतात. महिनाभर पेपर होत असतात. पण मंडळाचे सुक्ष्म नियोजन आणि नियंत्रण असल्याने कुठलाही घोळ होत नाही. शैक्षणिक परीक्षेत इतके उत्तम नियोजन मंडळ करते. मग सरकार नोकरी देत असताना एवढा गोंधळ का वाढविते, असा सवाल विद्यार्थी संघटनांचा आहे.

एमपीएसईच्या समर्थनात विद्यार्थी संघटनांचे अभियान

स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेद्वारे सरकारी परीक्षेचे आयोजन एमपीएसईद्वारेच करण्यात यावे, यासाठी ऑनलाईन अभियान राबविण्यात येत आहे. संघटनेचे अध्यक्ष उमेश कोराम यांचे म्हणणे आहे की, एमपीएसईने स्वत: सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पत्रव्यवहार केला आहे की या परीक्षा घेण्यास आम्ही तयार आहोत. सरकारी यंत्रणा परीक्षा घेण्यास तयार आहे, तरीही सरकार आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून परीक्षेच्या आयोजनात अट्टहास करीत आहे.

एमपीएसईद्वारे का घ्याव्यात परीक्षात

१) एमपीएसईद्वारे परीक्षेचे आयोजन पारदर्शी पद्धतीने होते

२) जिल्हा यंत्रणेचे लक्ष परीक्षेवर असते.

३) जिल्हा ट्रेझरीच्या कंट्रोलरूममध्ये पेपर असतात.

४) परीक्षेच्या आयोजनात तज्ज्ञांचा समावेश असतो

५) अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येतात

६) अधिकाऱ्यांवर धाक असतो

७) २० वर्षांत एकाही विद्यार्थ्याचा परीक्षेच्या आयोजनात आक्षेप नाही.

- खऱ्या अर्थाने प्रक्रिया राबवायची झाल्यास ती महाराष्ट्र सरकारच्या एमपीएसई आयोग किंवा तत्सम सरकारी विभाग यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी. जेणेकरून अधिकारी / कर्मचारी नियमाने कार्य करण्यास बाध्य राहतील. सरकारच्या स्वतःच्या प्रिंटिंग प्रेस आहेत. बऱ्याच प्रिंटिंग प्रेस ह्या तुरुंगातून चालविल्या जातात. एवढी मोठी यंत्रणा असूनसुद्धा कंत्राटदारांना कंत्राट देऊन सरकार गोंधळ वाढवीत आहे.

आशिष फुलझेले, सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मंच