लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्राचा अर्थसंकल्प झाला, राज्याचाही जाहीर झाला. लाखो कोटींची कामे मंजूर झाली. अनेक नवे प्रकल्प जाहीर झाले. पण आजही नागपूर जिल्ह्यातील दोन हजार ३५९ कुटुंबे शौचालयांपासून वंचित आहेत. हे वास्तव अत्यंत दुर्दैवी आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा डंका पिटत २०१४ मध्ये घरोघरी शौचालय ही योजना सुरू झाली. त्याअंतर्गत घरोघरी शौचालये उभारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबे शौचालयाविना आहेत.
'हागणदारीमुक्त जिल्हा' अशी ओळख असलेल्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या 'स्वच्छ भारत' अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात २०१४ ते २०१९ या कालावधीत जिल्ह्यात जवळपास १.२५ लाख शौचालयांची निर्मिती केल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायतराज संस्थांमध्ये पायाभूत सर्वेक्षणानुसार शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या सर्व ग्रामस्थांकडे सुविधा निर्माण करणे, हा याचा हेतू आहे. शौचालय लाभार्थ्यांना १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
शौचालये असूनही अनेक गावांत वापर नाही
- अनेक गावांमध्ये शौचालये आहेत, पण पाणीपुरवठ्याच्या अभावामुळे ती वापरली जात नाहीत.
- काही ठिकाणी केवळ आकडेवारी पूर्ण करण्यासाठी शौचालये उभारण्यात आली.
- सार्वजनिक शौचालयांसाठी मिळालेल्या अनुदानाचा वापर योग्य पद्धतीने झाला का? या संदर्भात अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
हागणदारीमुक्त जिल्हा ?
- 'हागणदारीमुक्त जिल्हा' अशी ओळख असलेल्या नागपूरमध्ये हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. जिल्ह्यात हजारो कुटुंबे शौचालयविना आहेत.
- रस्त्यावर शौचास बसणाऱ्यांची संख्या कमी झाली, हे खरे असले तरी हे अभियान पूर्णतः यशस्वी झाले नसल्याचे चित्र आहे. आरोग्य आणि स्वच्छतेचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.