ऐतिहासिक वारसास्थळांसमोर माहितीफलकच नाहीत

प्रवीण खापरे / लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : हेरिटेज म्हणून निवड करण्यात आलेल्या कोणत्याही स्थळाच्या दर्शनी भागात उभारलेल्या साईन बोर्डावरून, भेट देणाऱ्याला जुजबीच का होईना त्या स्थळाचे, वास्तूचे, स्मारकांचे महत्त्व आणि इतिहास कळतो. त्यातून पुढे आवडीनुसार भेट देणाऱ्या व्यक्तीच्या संशोधनवृत्तीत भर पडत असते. मात्र, संशोधनवृत्तीलाच जायबंद करण्याचा प्रताप आपल्या शासकीय विभागांनी करून ठेवलाय की काय, असा प्रश्न पडतो. शहराअंतर्गत येणाऱ्या जवळपास सर्वच वारसास्थळांची अशीच स्थिती आहे. साईन बोर्ड्स उभारण्यात न आल्याने युवावर्गाला ही स्थळे ऐतिहासिक असल्याची कल्पनाच नाही, हे विशेष.

शहराअंतर्गत अनेक ऐतिहासिक स्थळे आहेत. ही स्थळे प्राचीन, गोंडराजवट, भोसले राजवट आणि इंग्रजी राजवटीतील आहेत. त्यात देवालये, तलाव, बाहुलीविहिरी, स्मशानघाट, दरवाजे आदींचा समावेश होतो. मात्र, ही दुर्लक्षित आहेत. शहरात वावरणाऱ्या अनेकांना ही स्थळे माहिती आहेत. मात्र, त्यांच्या ऐतिहासिक महत्त्वांची जाणीव त्यांना नाही. विभागीय आयुक्तालयाच्या नेतृत्वात नेमलेल्या नागपूर हेरिटेज कमिटी या स्थळांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, ते संवर्धन अजूनही फळाला आलेले दिसत नाही. काही स्थळांची डागडुजी करण्यापलीकडे या स्थळांबाबत नव्या पिढीमध्ये आकर्षण निर्माण करण्यासाठीचे प्रयत्न नाहीत. या स्थळांवर संबंधित स्थळाची माहिती देणारे फलक (साईन बोर्ड) नसल्याने आणि कोणताच सुरक्षारक्षक नसल्याने अशी अनेक स्थळे बेवारस पडली आहेत. अनेक स्थळांबाबत वादही सुरू आहेत. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन या स्थळांचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावा, असे प्रयत्न नसल्याने युवावर्गासाठी ही स्थळे ॲन्टिक मोनुमेंट स्पॉट म्हणून ओळखली जातात. सेल्फी, फोटोसेशन पलीकडे या स्थळांचे महत्त्व उरलेले दिसत नाही. अशीच स्थिती केंद्र व राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनेक वारसास्थळांची आहे.

केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाची वारसास्थळे

पुरातत्त्व विभागाचे केंद्र आणि राज्य असे दोन गट आहेत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या स्थळांची दखल घेतली जावी अशी स्थळे केंद्राच्या पुरातत्त्व विभागाकडे येतात. विदर्भात अशी ९४ स्थळे आहेत. नागपुरात जुने उच्च न्यायालयाची इमारत व मनसर येथील एक स्थळ येते. राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाकडे विदर्भात अशी ८३ स्थळे आहेत. त्यातील नागपुरात काटोल, बाजारगाव व नगरधन येथील एका स्थळाचा समावेश होतो. शहराच्या अंतर्गत येणाऱ्या वारसास्थळांकडे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत हेरिटेज कमिटी बघते. मात्र, अनेक स्थळांपर्यंत ही कमिटी पोहोचलीच नसल्याचे स्पष्ट होते. वेळाहरी बाहुलीविहीर त्याचेच एक उदाहरण आहे.

राज्यभरात वारसास्थळांवर ऐतिहासिक माहिती देणारे फलक उभारले जात आहेत. मात्र, कोरोनामुळे अनुदान ठप्प पडले आहे. ज्यांचे काम सुरू झाले तेथील कामे अंतिम स्टेजवर पोहोचलेली आहेत. जोवर अनुदान येणार नाही तोवर हे काम शक्य नाही.

- आरती आडे, सहायक संचालक (प्रभारी), राज्य पुरातत्त्व विभाग (नागपूर)

बोलण्यास दिला नकार

केंद्रीय पुरातत्त्व विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामाची माहिती विचारली असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. नागपूर हेरिटेज कमिटीशीही याबाबत संपर्क होऊ शकला नाही.

............