दवाखाने आहेत पण जनावरांचे डॉक्टरच नाही; जिल्ह्यातील पशुधन वाऱ्यावर

 श्रेणी १चे जिल्ह्यात ४१ तर श्रेणी २ ची १३०  पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. राज्य शासनाच्या ७९ दवाखन्यात २३६ पदे मंजूर असताना तब्बल १५८ पदे रिक्त आहेत. यात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांचे पद सुध्दा रिक्त आहे.

 नागपूर  : दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे वाचविण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून चारा छावण्या सुरू केल्या जातात. दुसरीकडे  याच जनावरांच्या उपचारासाठी असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील  शासकीय व जिल्हा परिषदेच्या १५५ पशुवैद्यकीय दवाखन्यातील तब्बल ६८ टक्के पदे रिक्त असल्याने दवाखाने असूनही जनावरांना उपचार मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त केला जात आहे. 

 श्रेणी १चे जिल्ह्यात ४१ तर श्रेणी २ ची १३०  पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. राज्य शासनाच्या ७९ दवाखन्यात २३६ पदे मंजूर असताना तब्बल १५८ पदे रिक्त आहेत. यात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांचे पद सुध्दा रिक्त आहे. सहायक उपाययुक्तांची दोन पदे रिक्त आहेत. सहायक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची ७ पदे मंजूर असताना ६ पदे रिक्त आहेत. तर पशुपर्यवेक्षकांची मंजूर ८४ पदापैकी ६८ पदे रिक्त असल्याने दवाखान्यात उपचारासाठी आणलेल्या जनावरांवर उपचार होत नसल्याचे चित्र आहे. अनेक दवाखाने मागील  काही वर्षापासून   नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे.परिसरातील शेतकऱ्यांच्या गुरांना यामुळे वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने हा दवाखानाच आजारी झाले आहेत. पशुसंवर्धन खात्याच्या या अनागोंदी कारभाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून पशुधन बाळगणाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. कायमस्वरूपी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकारी मिळविण्यासाठी अजून किती वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शासन निर्णयानुसार निर्देश नाही

 जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग, शासकीय दूध डेअरी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयांचा कारभार एकाच छताखाली करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग बंद होणार असून तेथील कर्मचारी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु यासंदर्भात जिल्हा परिषदेला अद्याप कुठलेही निर्देश प्राप्त झाले नसल्याची माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.