... तर नागपूर मनपाचा अर्थसंकल्प ५०० कोटींनी कमी! जीएसटी अनुदान कपातीचा परिणाम

राज्य सरकारने एप्रिल महिन्याच्या जीएसटी अनुदानात ४३ कोटींची कपात केली आहे. ही कपात कायम ठेवल्यास नागपूर महापालिकेला वर्षाला ५१६ कोटी कमी मिळतील.

ठळक मुद्देवाढीव अर्थसंकल्पाची प्रथा मोडीत निघणारलॉकडाऊनचाही फटका बसणार

गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने एप्रिल महिन्याच्या जीएसटी अनुदानात ४३ कोटींची कपात केली आहे. ही कपात कायम ठेवल्यास महापालिकेला वर्षाला ५१६ कोटी कमी मिळतील. त्यात लॉकडाऊनमुळे मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता, नगररचना व पाणीपट्टी वसुलीवर परिणाम झाला आहे. परिस्थितीत पुढील काही महिने फारशी सुधारणा होण्यांची शक्यता नाही. याचा विचार करता स्थायी समितीला मनपाचा २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प किमान ५०० कोटींनी कमी द्यावा लागेल. अन्यथा अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टे कागदावरच राहतील.
मागील काही वर्षांचा विचार करता दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात वाढ झालेली आहे. अपेक्षित उत्पन्न विचारात घेता ही वाढ करण्यात आली. मात्र स्थायी समितीने सादर केलेला अर्थसंकल्प व महापालिकेच्या तिजोरीत प्रत्यक्षात जमा होणारा महसूल यात तफावत राहिलेली आहे. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेता राज्य सरकारकडून विशेष अनुदान प्राप्त होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यात जीएसटी अनुदानात कपात केली आहे. यात वाढ न झाल्यास मनपाच्या आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी महापालिकेचा सन २०१९-२० या वर्षाचा ३१९७.६० कोटींचा अर्थसंकल्प दिला होता. मार्च २०२१अखेर मनपाच्या तिजोरीत २२५७.४४ कोटी जमा झाले. यात जीएसटी अनुदानाचा वाटा १२९८.१४ कोटींचा होता. तसेच १५० कोटींचे विशेष अनुदान प्राप्त झाले होते.भांडवली अनुदान व भांडवली कर्ज ५१४ कोटी अपेक्षित होते. म्हणजेच अर्थसंकल्पात ६२.६४ टक्के शासन अनुदानाचा वाटा होता. अर्थसंकल्पात अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पुढील काही महिने सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. याचा परिणाम मनपाच्या महसूल वसुलीवर होणार असल्याने मागील काही वर्षापासून सुरू असलेली वाढीव अथर्ससंकल्प देण्याची प्रथा मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात आकडे फुगवले तरी मनपाच्या तिजोरीत त्यानुसार महसूल जमा होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित विकास कामांना ब्रेक लागणार आहे.

आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ४९९.४५ उत्पन्न कमी
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेचा सन २०१९-२० या वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प २६९८.३५ कोटीचा सादर केला होता. मात्र ३१ मार्च २०२० अखेरीस मनपा तिजोरीत २२५७.४४ कोटींचा महसूल जमा झाला. आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ४९९.२५ कोटी कमी आहेत.


वर्ष स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प प्रत्यक्ष जमा महसूल
२०१२-१३ १,१२८ ९४०

२०१३-१४ १,४२७ ८३१
२०१४-१५ १,६४५ १,०६४

२०१५-१६ १,९६४ १,२५०
२०१६-१७ २,०४८ १,५७६

२०१६-१८ २,२७१ १,६८९.९६
२०१८-१९ २,८०१ २,०१७.३४

२०१९-२० ३,१९७.६० २,२५७.४४