...तर बडतर्फ कर्मचाऱ्याला सेवेत परत घेणे बंधनकारक

नागपूर : बडतर्फीची कारवाई अवैधरीत्या केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवेत परत घेणे, त्याची सेवा अखंडित ग्राह्य धरणे आणि त्याला बडतर्फीच्या काळातील वेतन देणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी दिला.

अमरावती येथील जीवन ज्योती मराठी प्राथमिक शाळेतील सहायक शिक्षक रमेश घाटोळे यांना २६ डिसेंबर २००३ रोजी बडतर्फ करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध त्यांनी सुरुवातीला शाळा न्यायाधिकरणात अपील दाखल केले होते. १० जुलै २००९ रोजी शाळा न्यायाधिकरणने बडतर्फीची कारवाई अवैध ठरवून घाटोळे यांना सेवेत परत घेण्याचे व त्याची सेवा अखंडित ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले. परंतु, अपील निकाली काढण्यास ६ वर्षांवर वेळ लागल्यामुळे शाळा व्यवस्थापनावर अन्याय होऊ नये याकरिता त्यांना बडतर्फीच्या काळातील वेतन मंजूर करण्यास नकार दिला. परिणामी, घाटोळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता हा निर्णय देऊन घाटोळे यांना बडतर्फीच्या काळातील वेतन अदा करण्याचा आदेश दिला. घाटोळे यांची १२ जुलै २००० रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या नियुक्तीला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता प्रदान केली होती.