...तर मग मनपा शुल्क वाढीचा निर्णय कशी घेऊ शकते

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश जारी केले आहे. यासोबतच गुंठेवारीअंतर्गत येणारे भूखंड व बिल्डिंग प्लान मंजुरीचे अधिकारसुद्धा नासुप्रकडे परत जातील. दरम्यान नागपूर मनपाच्या नगररचना विभागाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणी वाढवणे व नियंत्रण अधिनियम २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींना ६ महिने वाढवण्याचा आणि प्रकरणाचे परीक्षण शुल्क १ हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी आयाेजित सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजुरीसाठी येणार आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा नासुप्र पुन्हा कार्यरत झाले असताना गुंठेवारींतर्गत शुल्क वृद्धीचा निर्णय महापालिका कशी घेऊ शकेल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारने २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी नासुप्रअंतर्गत ७ योजनांसह गुंठेवारीचे अधिकार नागपूर महापालिकेकडे सोपवले होते. मनपाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले होते; परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नासुप्रला पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जुने आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थतीत गुंठेवारीचे अधिकारसुद्धा नासुप्रकडे परत येतील. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अद्याप मनपाकडे कुठलेही लिखित आदेश आलेले नाहीत. मनपाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या गुंठेवारीच्या अर्जांवर मनपाचा नगररचना विभाग कार्यवाही करीत आहे. सध्या पूर्ण अधिकार मनपाकडेच आहे. गुंठेवारीचे अधिकार परत नासुप्रकडे देण्यासंदर्भात कुठलेही लिखित आदेश नाहीत. त्यामुळे परीक्षण शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित शुल्काचे समायोजन जेव्हा भूखंडाचे डिमांड जारी होईल, त्यातून केले जाईल.

बॉक्स

१००० च्या स्लीपसाठी मागताहेत २० हजार रुपये

मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुंठेवारींतर्गत प्रकरणाच्या परीक्षणासाठी लोकांकडून १ हजार रुपये भरवून घेण्यात आले होते; परंतु त्यावेळी ज्या लोकांनी शुल्क भरले नाही, अशा लोकांकडून १५ ते २० रुपयांची डिमांड केली जात आहे. चुकीच्या पद्धतीने स्लीप दिली जात आहे. मनपाचे अनेक नगरसेवकांना यासंदर्भात तक्रारी मिळाल्या आहेत.