लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केडीके महाविद्यालय व नागपूर तंत्रविद्यानिकेतन येथील १९ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासंदर्भातील वादावर येत्या १२ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यात यावे. अन्यथा, राज्याचे मुख्य सचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू व इतर प्रतिवादींनी व्यक्तीश: हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिली.यासंदर्भात पीडित कर्मचाऱ्यांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांना नियमित वेतन दिले जात नव्हते. त्यामुळे त्यांनी १९९० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ८ जुलै २००४ रोजी न्यायालयाने याचिका मंजूर करून कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन १८ टक्के व्याजासह अदा करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर ही दोन्ही महाविद्यालये संचालित करणाऱ्या बॅकवर्ड क्लास यूथ रिलिफ कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका केल्या, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. असे असतानाही कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यात आले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. गणेश खानझोडे यांनी कामकाज पाहिले.