लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील युनिट क्रमांक ८, ९ आणि १० तर्फे पसरत असलेल्या प्रदूषणाबाबत केंद्रातील पर्यावरण मंत्रालयाने कडक भूमिका घेत महाजेनकोला नोटीस बजावली आहे. कोराडीतील या युनिटमुळे पसरत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी सांगण्यात आलेल्या उपाययोजना करण्यात महाजेनको आतापर्यंत अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसात आवश्यक व्यवस्था लागू न झाल्यास कोराडी औष्णिक वीज केंद्राला मिळालेली मंजुरी रद्द केली जाऊ शकते, असे या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे महाजेनकोला २९ जानेवारी २०२० रोजी एक नोटीस पाठवण्यात आले. यात सांगण्यात आले आहे की, वर्ष २०१० मध्ये जेव्हा कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील युनिटसाठी पर्यावरण क्लिअरन्स देण्यात आले होते तेव्हा या युनिटमधून पसरणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक एजीडी सिस्टीम लावण्याची अट ठेवण्यात आली होती. यानंतरही महाजेनको व सरकारने निष्काळजीपणा केला. मंत्रालयाने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, या निष्काळजीपणामुळे पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील कलम ५ अंतर्गत १५ दिवसात सर्व प्रकरणात उत्तर मागवण्यात आले आहे. यादरम्यान जर आवश्यक पाऊल उचलले नाही तर कोराडी वीज केंद्राची पर्यावरण संबंधित असलेली मंजुरी रद्द केली जाईल.काय आहे प्रकरण४ जानेवारी २०१० रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील युनिट क्रमांक ८, ९ आणि १० साठी ‘एनव्हायर्नमेंट क्लिअरन्स’ दिले होते. यात अशी अट ठेवण्यात आली होती की, वीज केंद्रातील या युनिटमधून पसरणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी फ्यू गॅस डी- सल्फ्युरायजेशन (एफजीडी) सिस्टीम लावावी लागेल. युनिट नंबर ८ ने १६ डिसेंबर २०१५, युनिट नंबर ९ ने २२ नोव्हेंबर २०१६ आणि युनिट नंबर १० ने १७ जानेवारी २०१७ पासून काम करायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे पर्यावरण क्लिअरन्सला मंत्रालयाकडून ३० जून २०१६ पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली होती. परंतु आतापर्यंत वीज केंद्रात ही सिस्टीम लावण्यात आलेली नाही.
निविदा निघाली, तरीही काम रखडले विशेष म्हणजे महाजेनकोतर्फे कोराडी पॉवर स्टेशनच्या तिन्ही युनिटच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी एफजीडी सिस्टीम लावणे आवश्यक होते. यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबवण्यात आली होती. हिताची कंपनीचे प्रपोजल मिळाले होते. परंतु ही टेंडर प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारच्या ईआयपीएल कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. परंतु आतापर्यंत महाजेनकोकडून कामाचे वितरणच करण्यात आलेले नाही. सूत्रानुसार चीनची वोहान नावाची कंपनी ईआयपीएल कंपनीची तांत्रिक सल्लागार आहे. चिनी कंपनीमुळे लेटलतिफी करण्यात आली. आता पर्यावरण मंत्रालयाने नोटीस जारी केल्याने कोराडी वीज केंद्रावर कारवाईची शक्यता बळावली आहे.