‘त्यांच्या’ योजनाही वेशीबाहेर राहिल्या

पोलिसांनी गंगाजमुनात कारवाई केल्याने येथून विस्थापित झालेल्या वारांगनाच्या पुनर्वसनाच्या आणि त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणाच्या प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.

वारांगनांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न : शासकीय योजनांचा प्रकाश त्यांना मिळालाच नाही
नागपूर : पोलिसांनी गंगाजमुनात कारवाई केल्याने येथून विस्थापित झालेल्या वारांगनाच्या पुनर्वसनाच्या आणि त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणाच्या प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. सरकारच्या आशीर्वादने पोलिसांनी एका क्षणात या वारांगनाचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. केवळ पोट भरण्यासाठी बहुतांश महिला या वाईट मार्गाला लागल्या आहेत, हे वास्तव आहे. विविध सरकारच्या योजना त्याच वेळी या महिलांपर्यंत पोहोचल्या असत्या तर त्यांचे पुनर्वसन झाले असते. आणि त्यांना यातून बाहेर पडता आले असते. आज या वारांगनासाठी विविध सामाजिक संघटना समोर आल्या आहेत. ही चांगली बाब आहे, परंतु या सरकारी योजना महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या सामाजिक संघटनांनी वेळीच पुढाकार घेतला असता तर वेगळे चित्र दिसले असते, असा सूरही समाजातून उमटत आहेत.
निराश्रित, परित्यक्त्या, कुमारी माता, बलात्कारीत अथवा संकटग्रस्त महिला व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे निराश्रित महिलांसाठी शासकीय संस्था राज्यगृहे व संरक्षण गृहे चालवण्याची योजना आहे. यात १८ ते ४० वर्षे या वयोगटातील निराश्रीत, परित्यक्त्या, कुमारी माता, बलात्कारीत अथवा संकटग्रस्त महिलांना आश्रय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासकीय राज्यगृहे (महिला वसतिगृहे) स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच वैश्यागृहातून पोलिसांमार्फत सोडवून आणलेल्या महिलांचे संरक्षण व पुनर्वसन करण्यासाठी शासकीय महिला संरक्षणगृहे चालविण्यात येत आहेत. योजनेनुसार महिला वसतिगृहामध्ये लाभधारक महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय सेवा पुरविणे, यासोबतच शिवणकला, विणकाम, फाईल तयार करणे, मसाला तयार करणे, अशा प्रकारच्या व्यवसाय प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावे. अविवाहित अथवा घटस्फोटित महिलांसाठी संस्थेमार्फत प्रयत्न करण्यात यावेत, कायदेविषयक सल्ला देण्यात यावा, महिलेसोबत मुले असल्यास त्यांंनाही संस्थेत प्रवेश देण्यात यावा, इतकेच नव्हे तर लाभधारक महिला ही संस्थेमध्ये ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहिल्यास तिला उपरोक्त सुविधेसोबतच सुधारित माहेर योजनेंतर्गत दरमहा २५० रुपये रोख अनुदान देण्यात यावे व महिलेला लहान मुल असल्यास पहिल्या मुलासाठी १५० रुपये व दुसऱ्या मुलासाठी १०० रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्यात यावे.
लाभार्थी महिला ही ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत संस्थेत राहिल्यास तिला रोजगारासाठी उपयुक्त असे प्रशिक्षण देण्यात यावे, संस्थेत सुविधा नसल्यास संबंधित लाभार्थीस अन्य शासनाच्या संस्थेतून प्रशिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, आदी कामे महिला वसतिगृह या संस्थेला करणे बंधनकारक आहे. यासाठी राज्य शासनातर्फे संस्थेला १०० टक्के अनुदान दिले जाते.
तसेच संरक्षणगृहांतर्गत वेश्याव्यवसायातून सोडवून आणलेल्या महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा पुरविणे, संस्थेत दाखल झालेल्या महिलांचे आई-वडील, नातेवाईकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या घरी परत पाठविण्यात यावे, इच्छुक महिलांच्या विवाहासाठी व रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करावे, ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहिल्यास तिला उपरोक्त सुविधेसोबतच सुधारित माहेर योजनेंतर्गत दरमहा २५० रुपये रोख अनुदान देण्यात यावे व महिलेला लहान मूल असल्यास पहिल्या मुलासाठी १५० रुपये व दुसऱ्या मुलासाठी १०० रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्यात यावे, लाभार्थी महिला ही ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत संस्थेत राहिल्यास तिला रोजगारासाठी उपयुक्त असे प्रशिक्षण देण्यात यावे, संस्थेत सुविधा नसल्यास संबंधित लाभार्थीस अन्य शासनाच्या संस्थेतून प्रशिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, आदी करणे बंधनकारक आहे.
शासनाच्या या योजना अतिशय चांगल्या होत्या. परंतु या योजना प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कधी गांभीर्याने राबविल्याच नाहीत. स्वत:हून तर प्रयत्न केले नाहीच मात्र संस्थांकडून योजना व्यवस्थित राबविल्या जात आहेत किंवा नाही, याची पाहणीसुद्धा केली नाही. परिणामी योजना केवळ कागदावरच आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पीडितांना मिळालाच नाही. यातूनच काही या व्यवसायाकडे पुन्हा वळल्या तर काहींनी नाईलाजास्तव हा मार्ग पत्करला. शासनाच्या या योजना गरजू पीडित महिलांपर्यंत खरच पोहोचल्या असत्या, त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली असती तर आज नागपूरचे चित्र वेगळे असते. वारांगनांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आज ऐरणीवर आलाच नसता. अशा परिस्थितीत वारांगणांनी करायचे तरी काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)