सुमेध वाघमारे
नागपूर : वाहन परवाना देणे, वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देणे, वाहनांची तपासणी करणे, अपघात रोखणे, वायूप्रदूषणावर नियंत्रण आणणे, वाहतूक नियमांची जनजागृती करणे आदी, महत्त्वाचे कामकाज परिवहन विभागातून चालते. असे असताना, मागील दोन ते चार वर्षांपासून या विभागातील तब्बल २६ पदांचा कार्यभार अतिरिक्त म्हणून पाहिला जात आहे. परिणामी, रोजचे कामकाज प्रभावित होत असून, वाढत्या अपघाताला परिवहन विभागच जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात परिवहन विभागांतर्गत १५ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व ३५ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येत ‘आरटीओ’ व ‘एआरटीओ’ कार्यालय असताना अपघातांच्या संख्येवर नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. जानेवारी ते जुलै २०२३ या सात महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात १९ हजार ७१९ अपघात झाले. यात ८ हजार ९०७ व्यक्तींचा मृत्यू, तर १६ हजार ६५३ जण जखमी झाले. एकूण रोज ४२ जणांचा अपघातात हकनाक बळी जात आहे. यामागे आरटीओ कार्यालयातून मिळणाऱ्या परवान्यापासून ते वाहनांची तपासणी, वाहन चालकांचे प्रशिक्षण, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी या सर्वांवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
परिवहन विभागातील अपर परिवहन आयुक्ताचे पद हे २०२० पासून अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सांभाळला जात आहे. याशिवाय, सहपरिवहन आयुक्त, परिवहन उपआयुक्त (संगणक) व परिवहन उपआयुक्ताचे (निरीक्षण) पदही प्रभारी अधिकारी पाहत आहेत.
- १० प्रादेशिक परिवहन कार्यालयही प्रभारींवर
राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई-पश्चिम, मुंबई पूर्व, पनवेल, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, नागपूर ग्रामीण, नागपूर शहर व लातूरमध्ये कायमस्वरुपी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाहीत. २०२० ते २०२१ पासून या सर्व कार्यालयांचा कारभार अतिरिक्त म्हणून पाहिला जात आहे. विशेष म्हणजे, अमरावती येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडे या कार्यालयासह तीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा कारभार देण्यात आला आहे. यामुळे कार्यालयात दलालांचे साम्राज्य वाढले असून कार्यालयाच्या परिसरातच एजंटनी आपली दुकाने थाटली आहेत.
- १२ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीही प्रभारी
कल्याण, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, बारामती, श्रीरामपूर, सांगली, यवतमाळ, नागपूर शहर, वर्धा, बीड, हिंगोली व मुंबई या १२ कार्यालयांमध्ये उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे पद प्रभारी म्हणून पाहिले जात आहे. मागील तीन वर्षांपासून हीच स्थिती आहे.
- चार वर्षांपासून पदोन्नतीच नाही
दर तीन वर्षांनी कालबद्द पदोन्नतीचा नियम असताना परिवहन विभागाने मागील चार वर्षांपासून पदोन्नती दिली नाही. अधिकारी अतिरिक्त कार्यभारात अडकले आहेत. याच प्रभाव कार्यालयातील रोजच्या कामकाजावर पडत असल्याचे चित्र आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ऑनलाईन बदल्यांचाही प्रश्न रेंगाळत चालला आहे.
- अधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना
कालबद्ध पदोन्नती मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. २५ ऑगस्ट रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलनाचा प्रयत्न केला, परंतु तो फसला. आता सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून कामकाज व त्यांनतर पेन डाऊन, अतिरिक्त कारभार सोडून नियमानुसार काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिल्याचे समजते.