नागपूर : केंद्र शासनाने २०२४ पर्यंत हंडामुक्त समाज करण्याचा संकल्प केला आहे. जलजीवन मिशन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागपूर जिल्ह्यातील १३२२ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी दिली आहे. यासाठी ५७८ कोटींचा निधी मंजूर केला. परंतु या योजनेच्या माध्यमातून होत असलेली कामे निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी आहेत. याचा विचार करता योजनांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक उपसमिती गठित करण्यात आली. परंतु अद्याप या उपसमितीची एकही बैठक झालेली नाही.
सरकारी योजनांच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट असतो. अनेकदा कामे रेंगाळत ठेवली जातात. त्यामुळे वर्षानुवर्षे योजना पूर्णच होत नाही. नंतर अनेक तांत्रिक कारणे समोर केली जाते. ठेकेदार सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरतात, तर अधिकारी ठेकेदारांवर ठपका ठेवून मोकळे होतात.
नागपूर जिल्ह्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजनांची कामे काही मोजक्याच कंत्राटदारांना देण्यात आलीत. यामुळे काही कामे प्रलंबित असल्याचा आरोप जि. प. सदस्यांनी सभागृहात केला होता. अशा प्रकारांना आळा बसावा, योजनांचा लाभ ग्रामस्थांना मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेने उपसमिती गठित केली होती. मात्र या समितीची अडीच महिन्यांत एकही बैठक झालेली नाही. समितीची बैठक होत नसल्याने पाणीपुरवठा योजनांची कामे निकृष्ट होत असतील तर त्याला आळा कसा बसणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.