लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने एमएसपी दराने कापूस खरेदीची मर्यादा तिसऱ्यांदा व सोयाबीनची दुसऱ्यांदा वाढविली आहे. या वाढीव मर्यादेमुळे कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळाला असला तरी सोयाबीनची वाढीव मर्यादा कमीच असल्याने, तसेच या दोन्ही पिकांच्या खरेदीचा वेग अतिशय संथ असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम आहेत. वाढीव मर्यादेनुसार राज्यभर प्रतिएकर ९.४७२ क्विंटल कापूस खरेदी करणार आहे. सोयाबीन खरेदी मर्यादा मात्र जिल्हानिहाय वेगवेगळी ठरविण्यात आली असून, तीदेखील राज्यभर प्रतिएकर १० ते १२ क्विंटल ठरविणे आवश्यक आहे.
राज्यात कापसाची खरेदी सीसीआय, तर सोयाबीनची खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केली जात आहे. पणन मंत्रालय यात मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या या दोन्ही पिकांच्या सरासरी उत्पादकतेच्या आधारे पणन मंत्रालयाने कापूस व सोयाबीनची जिल्हानिहाय खरेदी मर्यादा ठरवून दिली होती. ही मर्यादा बहुतांश जिल्ह्यांसाठी कमी व अन्यायकारक असल्याचे 'लोकमत'ने वृत्तांकनाद्वारे उघड केले. दोन्ही पिकांची खरेदी मर्यादा प्रतिएकर किमान १२ क्विंटल असावी व राज्यभर एकच अट असावी, अशी मागणीही 'लोकमत'ने रेटून धरली. याच वृत्ताच्या आधारे विधानसभेत काँग्रेस आमदारांनी आग्रही भूमिका घेतल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात गुरुवारी विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत कापूस खरेदी मर्यादा प्रतिहेक्टर २३.६८ म्हणजेच प्रतिएकर ९.४७२ क्विंटल करण्याचा व जिल्हानिहाय मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सोयाबीनबाबत कुठलाही सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याने तो घेणे गरजेचे आहे.
तीन जिल्ह्यांची कमाल उत्पादकता
कृषी विभागाने ऑक्टोबरमध्ये कापसासह इतर पिकांची जिल्हानिहाय सरासरी उत्पादकता जाहीर केली होती. 'लोकमत'च्या वृत्ताची दखल घेत ३ डिसेंबरला कापूस व ९ डिसेंबरला सोयाबीनच्या उत्पादकतेत वाढ केली. पुढे ११ डिसेंबरला कापसाची उत्पादकता पुन्हा वाढविण्यात आली. यासाठी लातूर, वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यातील कमाल उत्पादकतेची सरासरी ग्राह्य धरली आहे.
सोयाबीनचा सकारात्मक विचार करा
राज्यातील किमान २७जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. कापसाप्रमाणे सोयाबीनची कोल्हापूर, सांगली व पुणे या कमाल उत्पादकतेच्या जिल्ह्यांमधील उत्पादकता ग्राह्य धरून वाढीव उत्पादकता जाहीर करणे गरजेचे आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांची सरासरी उत्पादकता प्रतिहेक्टर ३९.३९ क्विंटल आहे.
Web Summary : Maharashtra increased cotton MSP limit, providing relief to farmers. Soybean limit remains low, purchase speed slow. Cotton purchase is 9.472 quintals per acre. Uniform soybean policy needed, mirroring cotton's favorable revisions.
Web Summary : महाराष्ट्र ने कपास एमएसपी सीमा बढ़ाई, किसानों को राहत मिली। सोयाबीन सीमा कम, खरीद गति धीमी। कपास खरीद 9.472 क्विंटल प्रति एकड़। कपास के अनुकूल संशोधनों को देखते हुए सोयाबीन के लिए एक समान नीति की आवश्यकता है।