नागपूर : सरकारकडून शिष्यवृत्तीची थकबाकी न मिळाल्याने चंद्रपूरच्या सैनिक शाळेने अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले होते. लोकमतने याबाबत वृत्त प्रकाशित करताच राज्यभरात खळबळ उडाली होती. पाच वर्षापासून रखडलेल्या शिष्यवृत्तीचा जीआर अखेर सरकारने काढला आणि काढलेल्या ५२ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला.
चंद्रपूरच्या सैनिक शाळेने शिक्षक दिनाच्या आदल्याच दिवशी अनुसूचित जाती-जमातीच्या ५२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या कारणाने शाळेतून काढले हाेते. या विद्यार्थ्यांना २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शाळेत प्रवेश देण्यात आला होता. उल्लेखनीय म्हणजे सैनिकी शाळेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या एससी, एसटी, ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१९ साली घेतला होता. निर्णय तर घेतला पण अंमलबजावणीबाबतचे कुठलेही परिपत्रक शासनाने काढले नव्हते. इकडे चंद्रपूरच्या सामाजिक न्याय विभागाने परिपत्रकाची वाट न पाहता विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आणि विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न आकारण्याचे निर्देश शाळा प्रशासनाला दिले होते.
शिष्यवृत्तीचे परिपत्रक पोहचल्यानंतर शुल्क अदा करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले. याच आधारावर शाळेने इयत्ता ६ वीपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. पहिल्या वर्षी २५ आणि दुसऱ्या वर्षी २७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले. मात्र चार वर्ष लोटूनही सरकारने जीआर आढला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती शाळेला मिळाली नाही. त्यामुळे शाळेने विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर महिन्यात विद्यार्थ्यांना काढण्यात आले. दरम्यान हे विद्यार्थी आता ८ व ९ वी मध्ये असल्याने पालकांनी शाळेला विद्यार्थ्यांचे नुकसान न करण्याची विनंती केली हाेती. शिवाय शिक्षण शुल्काचे काही पैसेही देण्याची व्यवस्थाही केली हाेती. त्यामुळे शाळेने विद्यार्थ्यांना अटीसह प्रवेश दिला.
संघटनांनीही ही बाब सरकारदरबारी लावून धरली. मुख्यमंत्र्यांच्या एका स्वाक्षरीसाठी शिष्यवृत्तीचा जीआर अडला होता. अखेर नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर १५ डिसेंबरला शिष्यवृत्तीचा जीआर काढण्यात आला. पूर्वलक्षी प्रभावाने शिष्यवृत्ती लागू झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हा खूप मोठा धोरणात्मक विषय असून यापुढे सैनिक शाळेत शिक्षण घेऊ इच्छित असणारे विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. वर्षभरापासून या प्रकरणावर सरकारकडे पाठपुरावा केला असून हिवाळी अधिवेशनातही मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले हाेते. सरकारने जीआर काढल्याने प्रयत्नांचे फलित मिळाले. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, हीच अपेक्षा आहे.- डॉ सिद्धांत अर्जुन भरणे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल फेडरेशन