खासगी जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांचे पट्टे मंत्रालयात अडले

नागपूर शहरातील २८ घोषित झोपडपट्ट्या खासगी जमिनीवर वसलेल्या असून, या वस्त्यांमधील ७४६८ घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे.

ठळक मुद्देमनपाने पाठविलेला प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर :नागपूर शहरात खासगी जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे प्रदान करण्यासाठी या जमिनीच्या आरक्षण फेरबदलाचा महापालिकेचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडे प्रलंबित आहे. मंत्रालयातून या प्रस्तावास अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याने पट्टे वाटप अडले आहे.

खासगी जमिनीवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करून राहत असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे- २०२२ योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मालकी पट्टे वाटप करण्याचे धोरण राज्य सरकारने अंमलात आणले आहे. त्यासाठी ११ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयात प्रक्रिया नमूद करण्यात आलेली आहे. शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील अस्तित्वातील खासगी जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांची जमीन बेघरांसाठी घरे अथवा जनतेसाठी घरे या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये जमीन आरक्षण फेरबदल करण्याचा ठराव महापालिकेच्या आमसभेत मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हस्तांतरण विकास हक्काच्या (टीडीआर) माध्यमातून ती जमीन संपादित करून शासन मान्यतेने पट्टे वाटपाची कार्यवाही करावयाची आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून पाठविलेला हा प्रस्ताव सरकाकडे पडून आहे.

नागपूर शहरातील २८ घोषित झोपडपट्ट्या खासगी जमिनीवर वसलेल्या असून, या वस्त्यांमधील ७४६८ घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक व इतर प्रतिनिधींनी झोपडपट्टीवासीयांची बाजू प्रखरपणे लावून धरली आहे.

अशा आहेत खासगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्या

रामटेकेनगर, रहाटेनगर, महात्मा फुलेनगर, राजीवनगर, प्रियंकावाडी, सहकारनगर, सोमलवाडा (दक्षिण-पश्चिम), जगदीशनगर, लाला गार्डन (पश्चिम), आदर्शनगर, शिवणकरनगर, शांतीनगर-२, शांतीनगर-४ (पूर्व), मोमिनपुरा-तकिया, चिंचपुरा (मध्य), सावित्रीबाई फुलेनगर, रमाईनगर, बिडीपेठ (दक्षिण), नारी गाव, भदंत आनंद कौसल्यायणनगर, सोनारटोली, कुंदनलाल गुप्तानगर, मानवनगर, राहुलनगर- आझादनगर, भीमवाडी, जरीपटका (उत्तर नागपूर) आदी, तर काही वस्त्या सरकारी, मनपा, नासुप्र व खासगी अशा संयुक्त मालकीच्या जमिनीवर वसलेल्या आहेत. त्यांनाही मालकी पट्ट्यांचा लाभ मिळणार आहे.

फेरबदलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी

सर्वांसाठी घरे-२०२२ योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी खासगी जमिनीवरील झोपडपट्टीधारकांना मालकी पट्टे वाटप करण्याबाबत शासनादेश काढला. त्यानुसार जमीन आरक्षण फेरबदलाचा ठराव महापालिकेच्या आमसभेत मजूर करून नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. यात प्रशासनाने प्रचंड दिरंगाई केली. आता राज्य सरकारने तरी जमीन फेरबदलाच्या प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देऊन झोपडपट्टीधारकांना दिलासा द्यावा.

- अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच