बालाजी देवर्जनकर लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शिक्षण, संशोधन आणि गुणवत्तेचा बडेजाव मिरवणाऱ्या 'माफसू' (महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ) मधील अखेरचा प्राध्यापकही ३० जून रोजी निवृत्त होतोय. त्यानंतर विद्यापीठात शिकवायला कुणीही प्राध्यापक पदावर राहणार नाही. पदे मंजूर आहेत, उमेदवारही तयार आहेत; पण भरती मात्र होत नाही. त्यामुळे विद्यापीठ असूनही दिशा, ध्येय आणि गुणवत्ता धोक्यात आहे. परिणामी शिक्षणाऐवजी उदासीनतेचाच इतिहास लिहिला जाणार, अशी सध्याची स्थिती आहे.
दुग्धक्रांतीचा केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठात स्थापना काळात तत्कालीन कुलगुरूंनी शासनाकडे पाठपुरावा करून १७०० पदांना मंजुरी मिळवली होती. त्यापैकी १०८ प्राध्यापकपदे तयार करण्यात आली. २००७मध्ये अर्ज मागविले गेले आणि २००८मध्ये मुख्यतः विद्यापीठातीलच ५२ जणांची निवड झाली. अर्धी निवड सेवाज्येष्ठतेवर तर उरलेली निवड समितीद्वारे झाली. दरम्यान, राज्याबाहेरील शेकडो पात्र उमेदवार असूनही 'माफसू'त प्राध्यापक होण्यासाठी कोणी उत्सुक नव्हते. परिणामी, भरती थांबली आणि आता अखेरचा प्राध्यापकही निवृत्त होत आहे. विद्यापीठ तग धरणार कसे, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या १७ वर्षांत सातत्याने झालेल्या सेवानिवृत्त्यांमुळे आता विद्यापीठात एकही नियुक्त किंवा पदोन्नत पशुवैद्यक प्राध्यापक शिल्लक राहिलेला नाही. दि. १ जुलैपासून ही स्थिती निर्माण होत असल्याने यंदाचा कृषीदिन 'माफसू'साठी काळी किनार घेऊन येणार आहे. नियुक्त किंवा पदोन्नत प्राध्यापक नसतानाही, गुणवत्ता वर्धनातून (कॅस) प्राध्यापकपद दाखवले जात असल्याने 'नाक कापले तरी...' अशी परिस्थिती आहे. मात्र, 'कॅस'मध्ये मूळ पद सहायक किंवा सहयोगी प्राध्यापकच राहते, ही बाब लपवता येत नाही.
पाच कुलगुरू आले, गेले; पण भरतीसाठी कुणी आग्रही नाही१७ वर्षांत पाच कुलगुरू आले; पण प्राध्यापक भरतीसाठी कुणीच पुढाकार घेतला नाही. शासनाच्या नियमानुसार ठरावीक कालावधीत प्रक्रिया न झाल्यास पदे रद्द होतात, तरीही विद्यापीठाने पाठपुरावा केला नाही. गुणवत्ता वर्धनाच्या गोंधळात पदोन्नती, नियुक्ती कथी झालीच नाही. संशोधनाला दिशा देणारी ही पदे रिक्त राहिल्याने आता विद्यापीठाच्या संशोधन कार्यात मोठी गळती होणार, हे स्पष्ट आहे.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे अन् 'माफसू'च्या कार्यपद्धतीत मोठी विसंगती
- विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र शासनाने ठरविलेल्या गुणवत्ता वर्धन योजनेच्या अनुषंगाने 'माफसू'ने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
- या बदलांमुळे सेवाज्येष्ठता, पदनाम, अनुभव आदी बाबींमध्ये मार्गदर्शक नियमावलीच्या पलीकडे जाऊन काही प्राध्यापकांना लाभ मिळाला. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय प्रगतीस काही प्रमाणात चालना मिळाल्याचे दिसते. मात्र, राज्यातील इतर चार कृषी विद्यापीठांनी लागू केलेली कॅस नियमावली आणि 'माफसू'ने स्वीकारलेली कार्यपद्धती यामध्ये मोठे अंतर निर्माण झाले आहे.
- ही तफावत विद्यापीठाच्या तथाकथित 'स्वायत्तते'च्या नावाखाली काही लोभी प्रशासकांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केल्याचा आरोप होत आहे.
- अनेक निर्णय विद्यापीठ कुलसचिवांच्या मताविरुद्ध आणि शासनाच्या नियमावलीला छेद देणारे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच कारणास्तव, 'माफसू'त 'कॅस' प्रक्रियेतून प्राध्यापकपद मिळवलेल्या तज्ज्ञांना इतर राज्यांतील विद्यापीठांत कुलगुरूपदासाठी किंवा भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या वरिष्ठ पदांवर नियुक्तीस पात्रता मिळत नाही. परिणामी, त्यांच्या कारकिर्दीच्या उत्कर्षावर मर्यादा येत आहेत.