शिंदे-फडणवीस सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा जमीन घोटाळा हायकोर्टाच्या दरबारात

Nagpur News दक्षिण नागपुरातील हरपूर येथील १६ आरक्षित भूखंड बेकायदेशीररीत्या नियमित करण्याचा वाद शमत नाही तोच, शिंदे-फडणवीस सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा जमीन घोटाळा हायकोर्टाच्या दरबारात पोहोचला आहे.

ठळक मुद्देयावेळी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार आरोपीच्या पिंजऱ्यातवाशिममधील ३७.१९ एकर गायरान जमिनीच्या वाटपावर प्रश्नचिन्ह

नागपूर : दक्षिण नागपुरातील हरपूर येथील १६ आरक्षित भूखंड बेकायदेशीररीत्या नियमित करण्याचा वाद शमत नाही तोच, शिंदे-फडणवीस सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा जमीन घोटाळा हायकोर्टाच्या दरबारात पोहोचला आहे. यावेळी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले आहे. त्यांनी वाशिम येथील ३७.१९ एकर गायरान जमिनीचे अवैध वाटप केल्याचा दावा हायकोर्टात करण्यात आला आहे. हरपूरमधील जमिनीविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ते नगरविकास मंत्री असताना बेकायदेशीर आदेश (२० एप्रिल २०२१) जारी केला होता.

सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे व ॲड. संतोष पोफळे यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. महसूल राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांनी १७ जून २०२२ रोजी वाशिम येथील ३७.१९ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप केली. हा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींना वेशीवर टांगण्यात आले. खंडारे यांनी ही जमीन मिळविण्यासाठी आधी दिवाणी न्यायालय व त्यानंतर जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा दावा दोन्ही न्यायालयांनी फेटाळला होता. जिल्हा न्यायालयाने १९ एप्रिल १९९४ रोजी खंडारे यांचे अपील खारीज करताना त्यांच्यावर कडक ताशेरेही ओढले होते. खंडारे यांचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही. असे असताना ते जमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यावरून त्यांचा सरकारी जमीन हडपण्याचा उद्देश असल्याचे दिसून येते, असे जिल्हा न्यायालय म्हणाले होते. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने 'जगपाल सिंग' प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार सार्वजनिक उपयोगाची जमीन कोणालाही व्यक्तीश: किंवा खासगी संस्थेला वाटप केली जाऊ शकत नाही. त्यानुसार राज्य सरकारने याविषयी १२ जुलै २०११ रोजी जीआर जारी केला आहे. जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या सर्व कायदेशीर बाबींकडे सत्तार यांचे लक्ष वेधले हाेते. परंतु, त्यांनी याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून वादग्रस्त निर्णय जारी केला, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे.

हायकोर्टाला आढळले ठोस पुरावे

या प्रकरणात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदृष्ट्या ठोस पुरावे उपलब्ध असल्याचे दिसून येते, असे मत उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीनंतर व्यक्त केले. सत्तार यांना जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती होती. असे असताना त्यांनी वादग्रस्त निर्णय घेतला. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेण्यात आली नाही. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा 'जगपाल सिंग' प्रकरणातील निर्णय व राज्य सरकारद्वारे १२ जुलै २०११ रोजी जारी जीआरमधील तरतुदींचीही सत्तार यांच्या निर्णयामुळे पायमल्ली झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांचा निर्णय अवैध असल्याचे माहिती होते. त्यामुळे त्यांनी ५ जुलै २०२२ रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते आणि वादग्रस्त आदेशाची अंमलबजावणी केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर होईल, असे कळवून आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी केली होती, असे न्यायालयाने संबंधित मत व्यक्त करताना स्पष्ट केले.

वादग्रस्त निर्णयाला अंतरिम स्थगिती

उच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुरावे लक्षात घेता कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वादग्रस्त निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, महसूल व वन विभागाचे सचिव, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, अमरावती विभागीय आयुक्त, वाशिम जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व योगेश खंडारे यांना नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांवर येत्या ११ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांना ५० हजार जमा करण्याचा आदेश

उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेशही दिला. ही रक्कम त्यांना न्यायालयाच्या न्यायिक व्यवस्थापक कार्यालयात जमा करायची आहे. त्याकरिता त्यांना तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.