नागपूर : नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाच्या जमिनीच्या वादाचे भिजत घोंगडे आजही कायम आहे. राज्य सरकारने संबंधित वादावर गेल्या तीन वर्षांपासून निर्णय घेतला नाही.
रुग्णालय बंद पडल्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासने ३ जानेवारी २०२० रोजी वादग्रस्त जमिनीचा लीज करार रद्द केला आहे. त्याविरुद्ध नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय संस्थेने नासुप्र कायद्यातील कलम १०८-अ अंतर्गत राज्य सरकारकडे अपील दाखल केले आहे. ११ जुलै २०२३ रोजी त्या अपीलवर सुनावणी पूर्ण झाली. परंतु, निर्णय अद्याप जाहीर करण्यात आला नाही. १३ सप्टेंबर रोजी सरकारने स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली व निर्णयाकरिता वेळ वाढवून मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर येत्या २७ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
या रुग्णालयाच्या पुनरुज्जीवनासाठी संस्थेचे संस्थापक-सदस्य डॉ. बालचंद्र सुभेदार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने काही डॉक्टरांनी १९७० मध्ये ही संस्था स्थापन केली होती. त्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासने २० ऑक्टोबर १९७८ रोजी या संस्थेला रुग्णालय सुरू करण्यासाठी उत्तर अंबाझरी मार्गावरील ५८४२.४८ चौरस मीटर जमीन लीजवर दिली. २४ जुलै २००९ रोजी लीजची मुदत ३१ मार्च २०३२ पर्यंत वाढविण्यात आली. परंतु, हे रुग्णालय २०१० मध्ये बंद पडले.
पुनरुज्जीवन समितीसाठी पाच नावे सादर
नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय पुनरुज्जीवन समितीसाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने उच्च न्यायालयाला पाच नावे सूचविली आहेत. त्यामध्ये डॉ. श्रीकांत मुकेवार, डॉ. संजय बिजवे, डॉ. संजय चौधरी, अरुण लखाणी व रोहित अग्रवाल यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने याकरिता निर्देश दिले होते. नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.