सिकलसेलग्रस्ताचा जन्मच टाळता येणार! बाल हक्क संरक्षण आयोगासमोर सुनावणी

By सुमेध वाघमार | Updated: February 10, 2024 21:14 IST2024-02-10T21:14:29+5:302024-02-10T21:14:41+5:30

डागा रुग्णालयात लवकरच गर्भजल परीक्षण

The birth of sickle cell can be avoided! Hearing before Commission for Protection of Child Rights | सिकलसेलग्रस्ताचा जन्मच टाळता येणार! बाल हक्क संरक्षण आयोगासमोर सुनावणी

सिकलसेलग्रस्ताचा जन्मच टाळता येणार! बाल हक्क संरक्षण आयोगासमोर सुनावणी

नागपूर :  डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालयात मागील पाच वर्षांपासून बंद असलेल्या गर्भजल परीक्षण केंद्राबाबत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत डागा रुग्णालयाने हे केंद्र सुरू करण्याचा ग्वाही दिली. यामुळे गर्भजल पीरक्षणामधून सिकलसेलग्रस्त गर्भ असल्याचे निदान झाल्यास गर्भपात करता येणे शक्य होणार आहे.

 सिकलसेलवर अद्याप कोणतेही प्रभावी औषधोपचार नाहीत. विवाहापूर्वी घेतलेल्या दक्षतेमुळेच हा आजार टाळता येऊ शकतो. मात्र, जनजागृतीची कमी, शासकीय रुग्णालयांमध्ये अद्यावत तंत्रज्ञानाचा अभावामुळे विदर्भात याचे रुग्ण वाढतच असल्याचे चित्र आहे. सकलसेल तपासणीसाठी सर्वप्रथम गर्भवतीची ‘सोल्युबिलिटी टेस्ट’ केली जाते. यातून केवळ सिकलसेल पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असे निदान होते. यानंतर ‘कन्फर्मेशन टेस्ट’ (इलेक्ट्रोफोरेसिस) केली जाते. या चाचणीद्वारे ‘पॅटर्न कन्फर्म’ होते.  यानंतर ‘एसएस पॅटर्न’ असलेल्या रूग्णांची ‘एचपीएलसी’ (हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमाटोग्राफी टेस्ट) केली जाते.

गरोदर माता ‘एसएस पॅटर्न’ची असल्यास गर्भातील बाळाच्या नाळेतून छोटा टिश्यू काढून त्याची ‘कोरीओनिक विल्स सॅम्पलिंग’ (सीव्हीएस) चाचणी केली जाते. या चाचणीतून गर्भातला जीव सिकलसेलग्रस्त आहे का, याचे निदान होते. गर्भातला जीव जर ‘एसएस पॅटर्न’मधला असेल तर गर्भपात करण्याचा सल्ला दिला जातो. डागा रुग्णालयात पाच वर्षांपूर्वी ही तपासणी व्हायची परंतु नंतर हे केंद्र बंद पडले. अनुदान प्राप्त होऊनही केंद्र सुरू होत नव्हते. सिकलसेल सोसायटी आॅफ इंडियाने केंद्र सुरू करण्यासाठी महाराष्टÑ राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली. त्याचा पाठपुरावा केला. ६ व ७ फेब्रुवारी रोजी आयोगासमोर याची सुनावणी झाली. डागा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सीमा पारवेकर यांनी गर्भजल परीक्षण कें द्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. आयोगासमोर केंद्र सुरू करण्याची बाजू सोसायटीच्या अध्यक्ष जया रामटेके, निलकंठ पांडे, संजीव गजभिये, प्रिती नगरारे यांनी मांडली.

Web Title: The birth of sickle cell can be avoided! Hearing before Commission for Protection of Child Rights