लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यासाठी आधी १९४८ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. त्यानंतरच ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केले आहे.
डॉ. तायवाडे म्हणाले, अनेक वर्षापासून या देशातील ओबीसी समाजाकडून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होती. सामाजिक संघटनांची मागणी राजकीय पक्षांनी आपल्या अजेंड्यावर घेतली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी लोकसभा, राज्यसभेसह वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर ही मागणी केली. याला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा सर्वच स्तरावरून केंद्र सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले. केंद्र सरकारने २०२५ची अधिसूचना काढली व त्यात २०२७मध्ये जातनिहाय जनगनना पूर्ण होईल, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, जातनिहाय जनगणनेला सुरुवात होण्यापूर्वी केंद्र सरकारला १९४८च्या जनगणना कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल.
जागानिहाय जनगणना करण्यात येईल, असा उल्लेख त्यात करावा लागेल. यासाठी लोकसभा व राज्यसभेत तसा कायदा मंजूर करून घ्यावा लागेल. या दोन्ही सभागृहात हे दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर होईल, असा विश्वास व्यक्त करीत जातनिहाय जनगणना होण्याबाबत आपल्या मनात कुठलीही शंका नसल्याचे डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.