लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अवैध गौण खनिज परिवहनासाठी वापरलेली वाहने जप्तीमधून मुक्त करण्याकरिता दंड आकारण्याचा तहसीलदारांना अधिकारच नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये तरतूद नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांनी संबंधित प्रकरणामध्ये दिला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील कलम ४८(८) (२) अनुसार जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकार बहाल केलेले उपजिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी पदाच्या श्रेणीचे वा श्रेणीवरील अधिकाऱ्यांनाच अवैध गौण खनिज परिवहनासाठी वापरलेली वाहने जप्तीमधून मुक्त करण्याकरिता दंड आकारण्याचा अधिकार आहे. तहसीलदाराचे पद उपजिल्हाधिकारी पदापेक्षा कनिष्ठ श्रेणीचे आहे. त्यामुळे ते अशा प्रकरणांमध्ये दंडाचा आदेश जारी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने या निर्णयात स्पष्ट केले.
नोव्हेंबर व डिसेंबर-२०२० मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील वरूड व धामणगाव रेल्वे तहसीलदारांनी अवैध रेती परिवहनासाठी वापरलेली वाहने जप्तीमधून मुक्त करण्याकरिता दंडाचे आदेश जारी केले होते. त्यामुळे वाहन मालक विवेक साखरे, अमोल लवारे, विशाल खडसे, विक्रम बुधलानी, कैसर खान, अब्दुल साजीद, शेख नाजीम व सय्यद जफर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे त्या याचिका मंजूर केल्या व तहसीलदारांचे वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवून रद्द केले.
पोलिसांना जप्तीचा अधिकार नाही
अवैध गौण खनिज परिवहनासाठी वापरलेली वाहने पोलिसांद्वारे सर्रास जप्त केली जातात; परंतु महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार पोलिसांना ही वाहने जप्त करण्याचा अधिकारच नाही, असेदेखील न्यायालयाने या निर्णयात नमूद केले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.
Web Summary : Court rules Tehsildars lack authority to penalize illegal mining vehicles. Only District Collectors or authorized Sub-Divisional Officers can impose fines, clarifying vehicle seizure powers.
Web Summary : अवैध खनन वाहनों पर जुर्माना लगाने का अधिकार तहसीलदारों को नहीं: न्यायालय। केवल जिलाधिकारी या अधिकृत उपजिलाधिकारी ही जुर्माना लगा सकते हैं, वाहन जब्ती शक्तियों का स्पष्टीकरण।