राज्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटना नाराज

नागपूर : राज्यात पीएम किसान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यामुळे देशात राज्याला दुसऱ्या क्रमांकाचे मानांकन मिळाले आहे. या योजनेत कृषी विभागासोबतच महसूल व ग्रामविकास या तीनही विभागांचा वाटा असताना केंद्र सरकारने योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाला सन्मानित केले. त्यामुळे महसूल विभाग नाराज झाला असून, योजनेच्या अंमलबजावणीत आम्ही कंचे खेळले का? असा नाराजीचा सूर महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने आवळला आहे. योजनेचे कामच ८ मार्चपासून बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

त्यामुळे येत्या काळात योजनेचे काम खोळंबण्याचे आणि शेतकऱ्यांना नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात दोन-दोन हजार एवढे अनुदान देऊन वर्षभरात एकूण सहा हजाराचे अनुदान दिले जाते. देशातील इतर राज्यात फक्त कृषी विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काम करते. मात्र, महाराष्ट्र राज्यात महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या तीन खात्यांनी मिळून या योजनेत काम केले होते. त्यामुळे राज्यात उत्कृष्ट काम होऊन तब्बल ९७२०८२३ शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळाला होता. लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या पाहता महाराष्ट्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले. मात्र, नुकतेच केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट कायार्साठी फक्त कृषी विभागाला सन्मानित केले. त्यामुळे महसूल विभागाचे अधिकारी चांगलेच संतापले. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने ८ मार्चपासून पीएम किसान योजनेत काम न करण्याचे सांगत, शासनाने या योजनेची सर्व जबाबदारी आता कृषी विभागाकडे सोपविण्याची मागणी केली आहे.

- आम्ही राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही दिलेल्या निवेदनात उल्लेख केला की, योजनेच्या यशासाठी महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जास्त मेहनत घेतली. महसूल विभागाने पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या बनविल्या, त्याची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड केली, माहिती चुकल्यानंतर त्यातील त्रुटीही दूर केल्या, चुकीच्या शेतकऱ्यांना योजनेचे लाभ गेल्यानंतर कारवाईही महसूल कर्मचाऱ्यांवरच झाली. महसूल विभागाचे योजनेत योगदान असताना मात्र पुरस्कार देताना केंद्र सरकारने फक्त कृषी विभागाचे योगदान नजरेत घेतले.

सुरेश बगळे,

कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना