मोदी सरकारच्या ‘कॅम्पेनिंग’वर संघ असमाधानी

भूसंपादन विधेयकाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पाठिंबा दर्शविला असला तरी मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीवर संघ पूर्णपणे समाधानी नाही.

योगेश पांडे  नागपूर
भूसंपादन विधेयकाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पाठिंबा दर्शविला असला तरी मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीवर संघ पूर्णपणे समाधानी नाही. या विधेयकाचा ज्या पद्धतीने तळागाळात प्रचार व प्रसार करणे आवश्यक होते तो त्या पद्धतीने झाला नसल्याचे संघ पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या विधेयकातील मुद्दे व्यापक प्रमाणावर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून गैरसमज दूर करण्याचा सल्ला संघाकडूनच अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेदरम्यान देण्यात आला होता. शिवाय या विधेयकाबाबत कुठलेही ‘कॅम्पेनिंग’ करण्यात येणार नसल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे.
भूसंपादन विधेयकावरुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील काही संस्था विरोधात असल्याचे जगजाहीर आहे. या विधेयकाला संघप्रणित संघटनांचादेखील विरोध होत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पाठराखण केली. सरकार्यवाह भय्याजी जोशी व सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी संशोधनानंतर हे विधेयक शेतकरीविरोधी नसल्याचे जाहीर विधानदेखील केले होते. शिवाय भारतीय मजदूर संघ व भारतीय किसान संघ यांसारख्या संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याअगोदर आमचा सल्ला घ्यावा असेदेखील संघाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
परंतु मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीवर संघ पूर्णपणे समाधानी नाही. मार्च महिन्यात नागपूरमध्ये झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेदरम्यान या विधेयकातील मुद्दे शेतकरीविरोधी नाहीत हे जनतेपर्यंत नेण्यासाठी मोदी सरकारने ‘कॅम्पेन’ करावे, अशी सूचना संघाकडून देण्यात आली होती. नितीन गडकरी यांच्यासमवेत मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन याबाबतीत देशभर दौरेदेखील केले. परंतु गडकरी व बोटावर मोजण्याइतके नेते वगळता प्रत्यक्ष तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन इतरांना प्रभावी संवाद साधता आला नाही. काही नेत्यांच्या सभांना तर शेतकरी कमी अन् कार्यकर्तेच जास्त अशी स्थिती होती. ज्या ‘सोशल मीडिया’चा निवडणूकांमध्ये प्रचार केला, त्याचादेखील या विधेयकाच्या ‘कॅम्पेनिंग’साठी हवा तसा उपयोग करण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्षांकडून मात्र केंद्र शासनावर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत आहे. या विधेयकावरून केंद्र व पर्यायाने संघ परिवाराच्या जनमानसातील प्रतिमेला धक्का बसतो आहे, असे संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. (प्रतिनिधी)
ही संघाची नव्हे सरकारची जबाबदारी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून केंद्र शासनाच्या कुठल्याही कारभारात हस्तक्षेप करण्यात येत नाही. भूसंपादन विधेयकाबाबत संघ परिवारातील संस्थांची विविध मते आहेत. या विधेयकातील तरतुदी या शेतकऱ्यांसाठी आहेत व त्या त्यांच्या विरोधात कशा नाहीत, हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. यातील मुद्दे प्रभावी पद्धतीने सरकारने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला हवेत. या विधेयकाबाबत जनमानसात संघाकडून कुठलेही ‘कॅम्पेनिंग’ करण्यात येणार नाही. जर कुठल्या संघटनेला यात सहभागी व्हायचे असेल तर त्यांचा निर्णय घ्यायला ते स्वतंत्र आहेत.
-डॉ.मनमोहन वैद्य, अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ