विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर शिक्षकांचा आक्षेप

नागपूर : जिल्हा परिषदेत रिक्त असलेल्या विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. २५ टक्के पदोन्नतीने विस्तार अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरायची आहेत. त्याकरिता शिक्षण विभागाने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक, केंद्रप्रमुख, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांची माहिती मागितली होती. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी माहिती देताना ज्येष्ठांना डावलून कनिष्ठांची यादी पाठविल्याने शिक्षकांनी विस्तार अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविले आहेत.

शिक्षण विभागाकडून माहिती मागवित असताना पदवी व बी.एड. परीक्षेत किमान ५० टक्के गुणांनी उत्तीर्ण असेल तरच पात्र समजले जाईल, असे नमूद केले आहे. त्याचा सेवाज्येष्ठ केंद्रप्रमुखांना फटका बसला आहे. ही अट २०१४ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असावी, याआधी उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी पदी पदोन्नती देताना ही अट घालण्यात आली नव्हती, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविताना सर्व केंद्रप्रमुख, पदवीधर शिक्षक, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांची प्रथम सेवानियुक्तीच्या दिनांकापासून यादी तयार करून पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख संघाचे राजू धवड, चंद्रहास बडोने आदींनी केली आहे.

पदोन्नती देताना टप्प्याटप्प्याने कनिष्ठ ते वरिष्ठ पदावर देणे अपेक्षित आहे;मात्र जिल्हा परिषद सहा. शिक्षक, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, विषय शिक्षकांना थेट विस्तार अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया न्यायोचित नाही. विस्तार अधिकारी म्हणून पदोन्नतीकरिता नजीकचे पद केंद्रप्रमुख असल्याने केंद्रप्रमुखांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे तसेच सेवाज्येष्ठता व गोपनीय अहवालाच्या आधारावर पदोन्नती देण्याची मागणी मनसे शिक्षक व शिक्षकेतरर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शरद भांडारकर यांनी केली आहे.