करदात्यांना हवी सामाजिक सुरक्षा

आयकराची मर्यादा वाढवा, अशी सर्वांचीच मागणी आहे. सर्वजण आयकर भरण्यास तयार आहेत, पण त्यांना किचकट कायद्याच्या कटकटीपासून मुक्तता हवी आहे. कर भरणारे व्यापारी त्रस्त तर न भरणारे खूश,

नागपूर : आयकराची मर्यादा वाढवा, अशी सर्वांचीच मागणी आहे. सर्वजण आयकर भरण्यास तयार आहेत, पण त्यांना किचकट कायद्याच्या कटकटीपासून मुक्तता हवी आहे. कर भरणारे व्यापारी त्रस्त तर न भरणारे खूश, असे वातावरण आहे. कराचे संग्रहण करताना अधिकाऱ्यांचे दायित्व ठरवा आणि करदात्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करा, अशी मागणी व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पपूर्व प्रतिक्रिया देताना लोकमतशी बोलताना केली.
अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवा
विदर्भ टॅक्सपेयर असोसिएशनचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी सांगितले की, आयकर भरताना करदात्याला कटकटी नकोत. त्यांना कर भरण्याची सरळसोपी आणि एकच करप्रणाली हवी. एखादी व्यक्ती २०-३० वर्षे आयकर भरते. पण तिचा मृत्यू झाल्यानंतर करदात्याच्या कुटुंबीयांना आतापर्यंत न मिळणारी सामाजिक सुरक्षा मिळावी. आधीच्या सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि मनरेगा यासारख्या योजना नवीन सरकार रद्द करणार नाही, पण नवीन सवलतीही करदात्यांना मिळणार नाहीत, असे संकेत आहेत. नवीन करांचा बोझा नको. कराचा योग्य विनियोग व्हावा. कर जास्त आकारला तरी चालेल पण अधिकाऱ्यांकडे वारंवार चकऱ्या मारण्याची वेळ करदात्यावर येऊ नये. अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवा. सरकारने जास्त कर भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. कराचे जास्त संग्रहण करण्यासाठी करदात्यांमध्ये विश्वास संपादन करणाऱ्या योजनांची घोषणा व्हावी.
सेवाकर हटवावा
आयकराची मर्यादा ५ लाखांवर नेण्यासह कॉर्पोरेट आयकरावरील अधिभार आणि सेवाकर हटवावा. सिक्युरिटी ट्रान्झेक्शन कर रद्द किंवा कमी करावा तसेच या करावरील सवलत कायम ठेवावी. उत्पादन शुल्काचे दर १२ टक्क्यांवरून १० टक्के आणि सेवाकराचे दर १० टक्क्यांपर्यंत कमी करावेत. इंधनाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने सरकारी नियंत्रण नियामक प्रणाली स्थापन करावी. सरळसोप्या करप्रणालीसाठी वस्तू आणि सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी तसेच केंद्रीय विक्रीकर हटवावा. आयकराची मर्यादा ५ लाख आणि कलम ८० (सी) अंतर्गत सवलत वाढवावी. विदर्भाच्या विकासावर भर द्यावा. राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्र (निम्स) स्थापन करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावी. नागपुरात इंटरनॅशनल कन्व्हेशन सेंटर, कृषी व प्रक्रियायुक्त खाद्यान्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क, निर्यात विकास फंड बनवावा आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासावर केंद्राने भर द्यावा.
दीपेन अग्रवाल,
अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स.
करपद्धत सरळसोपी करा व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज द्या
छोट्या व्यापाऱ्यांच्या विचारशक्तीबाहेर असलेली करप्रणाली सरळसोपी करा आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करणारी घोषणा सरकारने करावी. अधिकारी व्यापाऱ्याच्या दारात येणार नाही किंवा रिटर्नची कटकट संपणारी भयमुक्त व्यापार पद्धत आणावी. संगणकाद्वारे व्यवसाय होणाऱ्या ई-कॉमर्स प्रणालीत स्थानिकांना वाव देणारी घोषणा व्हावी. व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवू नये. उत्पादनाच्या विक्री मूल्यावर उत्पादन शुल्कातील सवलत ३० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी. वातानुकूलित रेस्टॉरंटवरील सेवा कर रद्द करावा. सध्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराद्वारे वसुली करण्यात येते. व्यापारी अप्रत्यक्ष कराचा भरणा करीत असल्याने त्यांना प्रत्यक्ष कराची मर्यादा वाढवून द्यावी. स्रोतावर कर कपातीची तरतूद केवळ कंपन्यावर लावावी. गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून असलेली मर्यादा आता वाढवावी. अप्रकृतिक उत्पादनावर आकारण्यात येणार कर रद्द करावा. आयकराची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवावी आणि ८० (सी) अंतर्गत गुंतवणुकीचा टप्पा वाढवून तो अडीच लाख करावा.
बी.सी. भरतीया,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ.