करप्रणाली सुटसुटीत असावी

देशात भयमुक्त वातावरणात सन्मानपूर्वक व्यवसाय करण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सुटसुटीत आणि एक करप्रणाली आणावी. कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे. छोटा व्यापारी जास्त कर भरतो

नागपूर : देशात भयमुक्त वातावरणात सन्मानपूर्वक व्यवसाय करण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सुटसुटीत आणि एक करप्रणाली आणावी. कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे. छोटा व्यापारी जास्त कर भरतो आणि रोजगारही देतो. पण त्याच्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. विदेशी कंपन्यांच्या मॉल संस्कृतीशी स्पर्धा आणि तरुणांना छोट्या व्यवसायाकडे आकर्षित करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, असा सूर विभिन्न क्षेत्रातील छोट्या व्यापाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना काढला.नागपूर खाद्य तेल व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शर्मा यांनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांवर कराचा बोझा वाढवू नये. देशात खाद्य तेलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या रिफाईन तेलावर आयात शुल्क आहे. ते कमी व्हावे, शिवाय क्रूड तेलावर आयात शुल्क आकारू नये. सध्या आयकरापेक्षा सेवाकरातून सरकारला अधिक महसूल मिळतो. सर्वच सेवा या टप्प्यात आहेत. सेवाकराचा टप्पा न वाढविता आयकराची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत न्यावी. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक करप्रणाली न ठेवता जीएसटी ही सुटसुटीत करप्रणाली लागू करण्यासाठी सरकारने घोषणा करावी. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची किचकट करप्रणालीतून सुटका करावी. मोठ्या उद्योगांना विशेष सूट देऊ नये.कळमना धान्य बाजाराचे ठोक व्यापारी रमेश उमाटे यांनी सांगितले की, सर्वच प्रकारच्या धान्यदरावर सरकारचे नियंत्रण नाही. दोन वर्षांपासून धान्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. एकखिडकी योजना, एक करप्रणाली आणि एकच परवाना पद्धत असल्यास जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आटोक्यात राहतील. सरकारने सामान्यांच्या हितार्थ घोषणा कराव्यात. मसाल्याचे व्यापारी चंदन गोस्वामी यांनी सांगितले की, स्थानिक आणि राज्याचा कर रद्द करून व्यापाऱ्यांना सोयीचा ठरणारा जीएसटी लागू करावा. महाराष्ट्रलगतच्या राज्यांमध्ये मसाल्यांवर कर फारच कमी आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्रात कच्च्या मसाल्यांवर दुप्पट कराची आकारणी होते. जीएसटीची घोषणा करावी. त्यामुळे देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात सर्वच वस्तूंचे दर समान राहतील. व्यवसाय वाढेल, शिवाय सरकारच्या महसुलात वाढ होईल. प्रत्येक गोष्ट संगणकीकृत झाल्याने व्य्\ाापाऱ्यांसाठी एकखिडकी योजनेची घोषणा अपेक्षित आहे. निवडणुकीनंतर मसाल्याचे भाव २० टक्के कमी झाले, पण सध्या वधारले आहेत. जीएसटीमुळे भाव अचानक कमीजास्त होणार नाही. सटोरिया व्यवसाय करणाऱ्यांवर नियंत्रण येईल आणि त्यांचा ग्राहकांना फायदा होईल. सोना-चांदी ओळ व्यापारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष किशोर धाराशिवकर यांनी सांगितले की, वाढीव आयात शुल्कामुळे देशातील सराफा व्यवसाय मंदीत आला आहे. या व्यवसायाला पुन्हा सुगीचे दिवस येण्यासाठी सोन्यावरील आयात शुल्काचे कडक निर्बंध दूर करावेत. रेल्वेच्या भाडेवाढीनुसार अर्थसंकल्प नको. नवीन योजना राबविण्यासाठी सामान्यांवर नवीन कराचा बोझा लादू नये. लोकांकडील पैसा सरकारी योजनांमध्ये सुरक्षित गुंतविण्यासाठी विशेष योजनांची घोषणा करावी. भयमुक्त वातावरणात व्यवसाय करण्यासाठी करप्रणाली आणि परवान्याचे विकेंद्रीकरण करावे. (प्रतिनिधी)