कर विभागाच्या विभाजनाला ‘ब्रेक’!

महापलिकेने संपत्ती कर वसुली आणि कर निर्धारण विभाग यांच्या विभाजनाची तयारी केली आहे. परंतु राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनने या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.

 महापालिका : कर्मचारी संघटनेने नोंदविला विरोध

नागपूर : महापलिकेने संपत्ती कर वसुली आणि कर निर्धारण विभाग यांच्या विभाजनाची तयारी केली आहे. परंतु राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनने या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. संघटनेने दावा केला आहे की, जे काम सध्या दोन कर्मचारी करीत आहेत, तेच काम नंतर सहा कर्मचारी करतील. यामुळे नागरिकांसोबतच प्रशासनाचाही त्रास वाढेल. तर संपत्ती कर प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्या असून, अनेक कर्मचारी लाच घेताना सापडले असल्याने, दोन्ही विभाग विभाजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मनपा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. कर संकलन समितीने संपत्ती कर विभाजनाच्या प्रस्तावाला गेल्या ७ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी प्रदान केली होती. मनपा प्रशासनही विभाजनाच्या बाजूने आहे. परंतु राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन मात्र विभाजनाच्या विरोधात आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. देवेंद्र फडणवीस हे संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. भाजपने अनेक नगरसेवक संघटनेत सक्रिय आहेत. अशा परिस्थितीत समितीद्वारा कर विभाजनाच्या विभाजनास मंजुरी मिळाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. १९८७ साली मनपा सभागृहात कर संकलन आणि निर्धारण विभागाला एकत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजप नगरसेवकांच्या बैठकीत संबंधित प्रस्तावावर चर्चा झाली. महापौर अनिल सोले हे विभाजनाचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा बाजूचे आहेत. यात काही सुधारणा करण्याची घोषणा करून प्रस्ताव नामंजूर करण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. संघटनेचे महासचिव डोमाजी भडंग यांनी सांगितले की, विभागाचे विभाजन केल्यास फायद्याऐवजी तोटाच अधिक होण्याची शक्यता आहे. एक तर सध्या जे काम दोन कर्मचारी करीत आहेत, त्यासाठी सहा कर्मचारी लागतील. कर वसुली आणि निर्धारणासाठी वेगवेगळे कर्मचारी जातील तर नागरिकांना त्यासंबंधीची योग्य माहिती मिळणार नाही. यासंबंधात महापौर अनिल सोले यांना संघटनेतर्फे मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. शिष्टमंडळात नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, रितेश काशीकर, मेहरुलिया, प्रमोद बारई, सुरेश धोपटे, विशाल शेवारे, महेश वैद्य आदी सहभागी होते. (प्रतिनिधी)