ओव्हरलोड वाहनांवर कडक कारवाई करा, हायकोर्टात याचिका

राज्य सरकारला मागितले उत्तर

नागपूर : ओव्हरलोड वाहनांवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिवांसह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या १२ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील इतर प्रतिवादींमध्ये महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस महासंचालक, विभागीय आयुक्त, नागपूर पोलीस आयुक्त आणि नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचा समावेश आहे. कलसी यांनी यासंदर्भात आधीही जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी ती याचिका निकाली काढताना ओव्हरलोड वाहनांवर मोटर वाहन कायद्यासह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान कायद्यांतर्गतही कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, पथकर नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज व सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याविषयी ६ महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सांगितले होते. परंतु, परिस्थितीत आजही परिणामकारक बदल घडला नाही. त्यामुळे कलसी यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे

ओव्हरलोड वाहनामुळे रोड खराब होतात. परिणामी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ मध्ये नागरिकांना जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु, खराब रोडमुळे हा अधिकार हिरावला जात आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार ओव्हरलोड वाहने रोडवर चालविणे गुन्हा आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. हरनीश गढिया यांनी कामकाज पाहिले.