अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची गंभीर दखल घ्या
By Admin | Updated: February 13, 2016 02:56 IST2016-02-13T02:56:56+5:302016-02-13T02:56:56+5:30
सभागृहात सदस्य अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करीत आहेत. यातील तथ्य जाणून घेण्याची गरज आहे.

अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची गंभीर दखल घ्या
महापौरांचे निर्देश : फोर- जी केबलसाठी अवैध खोदकाम
नागपूर : सभागृहात सदस्य अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करीत आहेत. यातील तथ्य जाणून घेण्याची गरज आहे. फोर- जी केबल प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी रिलायन्स व व्होडाफोन अशा कंपन्यांना लाभ होईल, असे निर्णय घेतल्याचा सदस्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून सभागृहात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिले.
भाजपचे सदस्य प्रवीण भिसीकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. रिलायन्स कंपनीने फोर- जी केबलसाठी अवैध खोदकाम केल्याचे निदर्शनास आणून या प्रकरणात अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप केला. २०१३ ते २०१६ या कालावधीत शहरात रिलायन्स कंपनीने केबल टाकण्यासाठी ४६९.९३ किलोमीटर नियमबाह्य खोदकाम केले. परंतु ५०३ मीटरच्याच कामावर दंड आकारण्यात आला. हा कमी असून यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
कंपनीने मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले असतानाही अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. अधिकाऱ्यांना प्रति किलोमीटरप्रमाणे कमिशन मिळत असल्याचा आरोप केला. मात्र संबधित अधिकाऱ्यांनी याचे खंडन केले. सत्तापक्षातील सदस्य अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करीत आहेत. परंतु याची दखल घेतली जात नाही. यावरून विरोधी सदस्यांना किती त्रास होत असेल. रस्त्यावर नियमबाह्य खोदकाम करण्यात मोबाईल कंपन्याच नाही तर इतर कंपन्यासुद्धा तितक्याच जबाबदार असल्याचे विरोधीपक्षनेते विकास ठाकरे यांनी निदर्शनास आणले. (प्रतिनिधी)
खांबावरील केबल हटविणार
रिलायन्स कंपनीने शहरात खांबावर टाकलेले अवैध ओव्हर हेड केबल सात दिवसात हटविण्यात येईल, कंपनीने केबल हटविले नाही तर महापालिकेचे कर्मचारी ते काढतील, यासाठी लागणारा खर्च कंपनीकडून वसूल केला जाईल, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली. डक्ट असतानाही खोदकामाची परवानगी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दिली, याची चौकशी केली जाईल. या प्रकरणात अधिकारी दोषी आढळल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल. दोषी न आढळल्यास यात सुधारणा केल्या जातील. तत्कालीन आयुक्तांनी डक्ट संदर्भात १२ कोटींचा दंड ठोठावला होता. परंतु याची वसुली का झाली नाही, याचाही शोध घेतला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ४९ किलोमीटरचे डक्टींग शिल्लक आहे. ते तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.