मानव-पशू संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस उपाय करा

Nagpur news चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मानव-पशू संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, याकरिता रेड लिंक्स कॉन्फेडेरेशन कंपनीच्या संचालक संगीता डोगरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मानव-पशू संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, याकरिता रेड लिंक्स कॉन्फेडेरेशन कंपनीच्या संचालक संगीता डोगरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मानव-पशू संघर्षात वाढ झाली आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे आतापर्यंत अनेक व्यक्तींना प्राण गमवावे लागले आहेत. सरकारने त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक भरपाई वितरित केली आहे. परंतु, पीडितांना भरपाई देणे व वन्यप्राण्यांना पिंजऱ्यात कैंद करणे, हा या समस्येवर उपाय नाही. वन परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित जीवन प्रदान करणे आणि वने व वन्यप्राण्यांचे संवर्धन करणे ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. सरकार ही जबाबदारी प्रभावी पद्धतीने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहे. मानव-पशू संघर्ष होऊ नये याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्देश दिले आहेत. याविषयी कायदे व नियमही आहेत. असे असताना वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे माणसे मरत आहेत. संबंधित व्यक्ती केवळ सरकारच्या निष्काळजीपणाचे बळी ठरले, असे म्हणता येणार नाही. हा खून असून त्याला सरकार जबाबदार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात वारंवार अशा दुर्दैवी घटना घडत असताना सरकार गप्प आहे. त्यामागचा हेतू स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वन परिसरात झालेल्या मानवी मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात यावे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

नियमबाह्य पद्धतीने ठरवतात नरभक्षक

वनाधिकारी वन्यप्राण्यांना नियमबाह्य पद्धतीने नरभक्षक ठरवतात. आतापर्यंत अशा अनेक वाघ व बिबट्यांना पिंजऱ्यात कैद करण्यात आले आहे. परंतु, त्यामुळे मानव-पशू संघर्ष थांबलेला नाही. करिता, सरकारने वन परिसरातील मानवी मृत्यूसंदर्भात वैज्ञानिक पुरावे सादर करावेत आणि कैदेतील वाघांना वनात मुक्त करावे, असेही याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.

त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश

या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाला याचिकेत काही तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे त्रुटी दूर करण्यासाठी याचिकाकर्तीला सहा आठवड्याचा वेळ देऊन सुनावणी तहकूब करण्यात आली. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. झिशान हक यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.