विवादित कर योजनांचा लाभ घ्यावा

शासनाच्या विक्री विभागाच्या प्रशासकीय विवादित कराच्या समाधान योजनेचा व्यापाऱ्यांनी लाभ घ्यावा,

विक्रीकर विभाग : पी.के. अग्रवाल यांचे मत
नागपूर : शासनाच्या विक्री विभागाच्या प्रशासकीय विवादित कराच्या समाधान योजनेचा व्यापाऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन विक्रीकर विभागाचे विभागीय सहआयुक्त पी.के. अग्रवाल यांनी येथे केले.
अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेच्या (कॅट) नागपूर चॅप्टरच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन विवादित कर समाधान कायद्यावर कार्यशाळेचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया उपस्थित होते.
अग्रवाल यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणात विभिन्न कर कायद्यासंबंधित विवादित कर प्रकरणे अपीलच्या वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणे जुन्या तर काही नवीन कायद्यांतर्गत पडून आहेत. राज्य सरकारने ३१ मार्च २०१२ पर्यंत पारित आदेशानुसार ज्यांचे अपील झाले आहे आणि ज्यांना स्थगनादेश मिळाला आहे, अशा सर्वांसाठी ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत अर्ज करून निपटारा करता येणार आहे. या योजनेंतर्गत सरकारने महसूलाचे कोणतेही नुकसान न होता व्याज व पेनाल्टीची सूट देत ही योजना तयार केली आहे. या योजनेचा व्यापाऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे अग्रवाल म्हणाले.
उपायुक्त विनोद गवई यांनी पॉवर पॉर्इंट सादरीकरणाच्या माध्यमातून कायद्याची विस्तृत माहिती दिली.
३१ मार्च २०१२ पर्यंत वा त्यापूर्वी कायदेशीर आदेश मिळाला आहे आणि त्यावर अपील प्रलंबित आहे व उर्वरित राशीवर स्थगनादेश मिळालेल्या प्रकरणात योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपील मागे घेऊन योजनेंतर्गत रक्कम ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत वा त्यापूर्वी जमा करावी लागेल. फॉर्म क्र. १ भरून सहीसह नोडल अधिकाऱ्याकडे जमा करावा लागेल. या फॉर्मसोबत ज्या आदेशात या योजनेचा फायदा घेण्यात येत आहे, त्याची प्रतिलिपी व स्थगनादेशाची प्रतिलिपी जोडायची आहे.
व्यावसायिकांनी राज्य सरकारच्या विवादित कर योजना लाभ घ्यावा, असे आवाहन ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी यावेळी केले.