अवैध कोल्ड स्टोरेजवर कारवाई करा

अवैध बांधकाम व व्यवहार करणाऱ्या कोल्ड स्टोरेजवर कडक कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एलबीटी कर चुकविण्यासाठी

नागपूर : अवैध बांधकाम व व्यवहार करणाऱ्या कोल्ड स्टोरेजवर कडक कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एलबीटी कर चुकविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा माल कोल्ड स्टोरेजमध्ये लपवून ठेवला जातो. यामुळे शासकीय कोषाचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
अनिल आग्रे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. चिखली ले-आऊट, जवाहरलाल नेहरूनगर, कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर व कळमना येथील अनेक कोल्ड स्टोरेजचे बांधकाम नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आले आहे. सुरक्षा नियम डावलण्यात आले आहेत. महानगरपालिका काहीच कारवाई करीत नसून उलट त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. कळमना मार्केट यार्डमध्ये वाधवानी कोल्ड स्टोरेज, वाधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज, कुणाल कोल्ड स्टोरेज व विदर्भ कोल्ड स्टोरेज आहे. मनपा अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी ४ आॅगस्ट रोजी धाड टाकून मसाले, सुपारी इत्यादी वस्तू व कागदपत्रे जप्त केली. परंतु, त्यापुढे काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. ६ आॅगस्ट रोजीच्या बातमीनुसार कळमन्यातील ७ कोल्ड स्टोरेजचा सर्च करण्यात आला. अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा माल मिळाला. शंभरावर व्यापाऱ्यांनी माल ठेवला होता. व्यापाऱ्यांची मुळ नावे लपवून सांकेतिक नावे लिहिली जातात. नियमानुसार शहरात माल आणण्यापूर्वी एलबीटी अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. व्यापारी मात्र एलबीटी चोरण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची मदत घेत आहेत. एलबीटी विभागाने नुकतीच गोयल वेअर हाऊस, कुणाल, विदर्भ, परमेश्वरी, हरीओम, सुरेश व वाधवानी कोल्ड स्टोरेजवर धाड टाकली. येथे १०० कोटी रुपयांवर किमतीचा माल आढळून आला, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
नियमानुसार कोल्ड स्टोरेजची उंची १५ मीटरपेक्षा जास्त नको. परंतु, कळमन्यातील चार कोल्ड स्टोरेज चार ते पाच माळ्यांचे आहेत. कोल्ड स्टोरेजना प्रत्येक ६ महिन्यांत लेखापरीक्षा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक कोल्ड स्टोरेज मालक लेखापरीक्षा अहवाल देत नाहीत. यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर संशय घेण्यास वाव आहे. याचिकाकर्त्याने संबंधित विभागांकडे तक्रारी केल्या, पण त्यावर ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधले आहे.
कोल्ड स्टोरेज मालकांच्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात यावे, मनपाने कोल्ड स्टोरेजच्या अवैध बांधकामाची, तर विक्रीकर व आयकर विभागाने कर चुकवेगिरीची चौकशी करावी, कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व पुखराज बोरा यांनी आज, बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिव, विक्रीकर आयुक्त, आयकर आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)