वैधमापन विभागाच्या आदेशावर स्थगिती

वैधमापन विभागाने बुटीबोरी येथील एका उद्योजकाचा परवाना रद्द केला आहे. या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

नागपूर : वैधमापन विभागाने बुटीबोरी येथील एका उद्योजकाचा परवाना रद्द केला आहे. या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
सेन्सर्स अ‍ॅन्ड सिस्टिम्सचे प्रमुख संदीप कारमोरे यांनी आदेशाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी अंतरिम आदेश देऊन याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली. याचिकाकर्त्याने संगणकीकृत वजनयंत्राचे उत्पादन, दुरुस्ती व विक्रीचा परवाना मिळविला होता. १५ डिसेंबर २०१४ रोजी परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यात आला. परंतु १ जुलै २०१५ रोजी वैधमापन विभागाने केवळ अर्जच नामंजूर केला नाही तर परवानाही रद्द केला. त्रैमासिक अहवाल वेळेवर सादर न केल्यामुळे वैधमापन नियम-२०११ मधील नियम ११ चे उल्लंघन झाले, असे कारण विभागातर्फे परवाना फेटाळताना देण्यात आले. हा निर्णय घेताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. या चुकीसाठी विभागाने याचिकाकर्त्यावर २००० रुपये दंड बसवला होता. १४ जानेवारी २०१५ रोजी दंड जमा करण्यात आला. एकदा गुन्ह्यात तडजोड झाल्यानंतर पुढील कारवाई करता येत नाही. यामुळे परवाना रद्द करण्याचा आदेश अवैध आहे, असे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी सांगितले. शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. वैधमापन विभागाने वजनयंत्रे व मोजमापाचे उत्पादन, दुरुस्ती व विक्री करणाऱ्या राज्यातील ४००० उद्योजकांचे परवाने रद्द केले आहेत. ‘लोकमत’ समूहाने गेल्या २६ जुलै रोजी वृत्त प्रकाशित करून याकडे लक्ष वेधले होते, हे उल्लेखनीय.(प्रतिनिधी)