आश्चर्य! केवळ ५७९ मुले शिक्षणापासून वंचित

ऐकून आश्चर्य वाटेल पण, हे खरे आहे. २०१०-११ मध्ये घरोघरी जाऊन करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात महानगरपालिकेला ६

हायकोर्टाने मनपाला फटकारले : आकडेवारी चुकीची असल्याचे मत
नागपूर : ऐकून आश्चर्य वाटेल पण, हे खरे आहे. २०१०-११ मध्ये घरोघरी जाऊन करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात महानगरपालिकेला ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील केवळ ५७९ मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित असल्याचे आढळून आले आहे. महानगरपालिकेने स्वत: ही आकडेवारी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सादर केली.
या आकडेवारीवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. शिक्षणापासून वंचित मुलांची संख्या एवढी कमी असू शकत नाही. ही आकडेवारी चुकीची आहे. कर्मचाऱ्यांनी पॉश वस्त्यांमध्ये सर्वेक्षण केले असावे हे यावरून दिसून येते. खरी माहिती झोपडपट्ट्यांमध्ये गेल्यावर पुढे येईल असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, याचिकाकर्त्याला त्यांच्याकडे उपलब्ध आकडेवारी येत्या सात दिवसांत सादर करण्यास व त्यासाठी अशासकीय संस्थांची मदत घेण्यास सांगितले. विशेष म्हणजे मनपाने २०१०-११ नंतर एकदाही सर्वेक्षण केले नाही. यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्वेक्षणातील कर्मचाऱ्यांनी ४ लाख ५६ हजार ६२३ घरांना भेट देऊन माहिती गोळा केली. ५७९ पैकी ३१६ मुले अपंग आहेत. या मुलांना शिक्षित करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
शहरात शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंत बदर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरात अस्थायी स्वरूपात राहात असलेल्या कुटुंबातील मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत १४ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)