शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs UAE U19 Asia Cup 2025: जे कुणाला जमलं नाही ते आयुष म्हात्रेच्या कॅप्टन्सीतील टीम इंडियानं करुन दाखवलं
2
भारताने पाकिस्तानचा घुसखोरीचा कट उधळला; नियंत्रण रेषेवर BSFकडून संशयित दहशतवाद्याला अटक
3
"मी राजकारणी नाही, पण 5-10 कोटी...!" मतदारांसंदर्भात नेमकं काय म्हणाले बाबा रामदेव? टीव्ही अँकरवर जोरदार भडकले
4
जनगणनेसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 11718 कोटी मंजूर; शेतकऱ्यांसाठीही खुशखबर!
5
IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना क्लीन चीट ! महिला आयोगाचा अंतिम चौकशी अहवाल येणे बाकी
6
“मुंबईत येणार जगातील सर्वांत मोठा GCC प्रोजेक्ट, ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार”: CM फडणवीस
7
"10 हजार द्या किंवा 1 लाख द्या, कुणीही मुस्लीम...!"; हिमंत बिस्वा सरमा यांचं मोठं विधान; स्पष्टच बोलले
8
एक नंबर! WhatsApp युजर्ससाठी खुशखबर; कॉल न उचलल्यास पाठवा व्हॉइस किंवा व्हिडीओ नोट
9
रेल्वे अपघातांमध्ये विक्रमी घट! 'या' स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठं पाऊल
10
बीडमध्ये कोळवाडीजवळ थरार! भरधाव डिझेल टँकरने रस्त्यावर घेतला पेट; प्रवाशांमध्ये दहशत
11
मंगळ ग्रह गायब झाला तर पृथ्वीचं काय होणार? संशोधनातून धक्कादायक माहिती आली समोर  
12
"गुलामाने प्रतिक्रिया द्यायची नसते हे त्यांना सांगा"; अधिवेशनात उद्धव ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंवर घणाघात
13
विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत उद्धव ठाकरे आक्रमक, सरकारची कोंडी करण्याची तयारी; स्पष्ट इशाराच दिला
14
“अधिवेशानाचे सत्ताधाऱ्यांना गांभीर्य नाही, ‘हम करे सो कायदा’ पद्धतीने…”: हर्षवर्धन सपकाळ
15
“संसदीय लोकशाहीत विविध पक्षांच्या संघटनेचे योगदान देखील महत्त्वाचे”: मंत्री चंद्रकांत पाटील
16
“बाबा आणि आत्याने आईला खूप मारलं'”; ढसाढसा रडत ४ वर्षांच्या लेकाचा धक्कादायक खुलासा
17
अक्षय खन्नाला आहेत दोन भाऊ, एक सख्खा अन् एक सावत्र, दोघांनीही बॉलिवूडमध्ये केलं काम
18
विराट कोहली, रोहित शर्माला कपिल देव यांचा अजब सल्ला, म्हणाले- "मला वाटतं की टीम इंडियात..."
19
कॅमेरा नसलेला 'आयफोन' बाजारात? खरेच असा फोन अस्तित्वात आहे का? ॲप्पलच बनविते...
20
या ठिकाणी अचानक पडले ७०० मोठे खड्डे, जमिनीत गाडला जातोय संपूर्ण परिसर, कारण काय?
Daily Top 2Weekly Top 5

आश्चर्य! नागपुरातील ३०४ शाळांकडे नाही स्वत:ची मैदाने

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2018 23:01 IST

शहरातील शे-दीडशे नाही तर तब्बल ३०४ माध्यमिक शाळांकडे स्वत:च्या मालकीची मैदाने नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ही माहिती खुद्द जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रावर सादर केली. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील अव्यवस्थेचा भंडाफोड झाला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात माहिती : माध्यमिक शाळा संहितेनुसार सुविधा असणे अनिवार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील शे-दीडशे नाही तर तब्बल ३०४ माध्यमिक शाळांकडे स्वत:च्या मालकीची मैदाने नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ही माहिती खुद्द जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रावर सादर केली. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील अव्यवस्थेचा भंडाफोड झाला आहे.प्रतिज्ञापत्रानुसार शहरात एकूण ३५९ माध्यमिक शाळा आहेत. त्यापैकी ७ शाळा बंद पडल्या आहेत. उर्वरित शाळांपैकी ४८ शाळांनी २०१७-२०१८ शैक्षणिक सत्रापासून स्वत:ची मैदाने उपलब्ध करून दिली आहेत. ३०४ शाळांकडे आताही स्वत:ची मैदाने नाहीत. त्यामुळे त्या शाळांनी २९ जून २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुसऱ्यांची मैदाने भाड्याने घेतली आहेत.यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ही याचिका न्यायालयाने स्वत:च दाखल केली आहे. अ‍ॅड. अनिरुद्ध अनंतकृष्णन हे या प्रकरणात न्यायालय मित्र आहेत. माध्यमिक शाळा संहिता व अन्य कायदेशीर तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. शारीरिक शिक्षण मैदाने असल्याशिवाय दिल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शाळांनी मैदाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्तमाध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वर्तमान परिस्थिती पुढे आणली, पण या माहितीने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. मैदाने असलेल्या व नसलेल्या शाळांची नावे, भाड्याची मैदाने कुठे आहेत, ती मैदाने शाळांपासून किती लांब आहेत इत्यादी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली नसल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या माहितीसह चार आठवड्यांमध्ये विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंटन्यायालयाने वारंवार वेळ देऊनही प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्राथमिक शाळांतील मैदानांची माहिती सादर केलेली नाही. तसेच, ते न्यायालयातदेखील उपस्थित झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारले व त्यांच्याविरुद्ध १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला. वॉरंटद्वारे त्यांना १९ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर होण्यास सांगण्यात आले. 

अशी आहे शाळांची परिस्थिती 

प्रशासन                एकूण शाळा             बंद शाळा             मैदाने आहेत              मैदाने नाहीतजिल्हा परिषद                 १२६                          ०१                          १६                           १०९नगर परिषद                   ०६                            ००                          ००                           ०६महापालिका                   ४२                            ०३                          ०७                           ३२खासगी अनुदानित          ८२                           ०१                           ०९                           ७२खासगी विनाअनुदानित  ९४                            ०२                          १३                            ७९मान्यता नसलेल्या           ०९                           ००                           ०३                            ०६एकूण                           ३५९                        ०७                           ४८                           ३०४

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयSchoolशाळा