सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या

राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षणाचा टक्का वाढल्याने, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक गेला होता. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ओबीसींचे आरक्षण रद्द करीत, या जागांवर फेरनिवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यावर निवडणूक आयोगानेही ओबीसींचे आरक्षण सरसकट रद्द करीत, सर्वच जागांवर फेरनिवडणुकांचे आदेश काढले. यात नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. यात नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गातील १६ सदस्यांच्या समावेश होता. राज्य सरकारने या प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, तसेच राज्यातील १९ जिल्हा परिषद सदस्यांनीही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित निकाल देताना, या सर्वच याचिका फेटाळून लावल्या, तसेच ४ मार्च रोजीच्या आदेशावर स्थगनादेश देण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

- आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असल्याने एससी, एसटीचे आरक्षण वगळून, उरलेले २७ टक्के ओबीसींना मिळाले. लोकसंख्येचा विचार केल्यास ५२ टक्के ओबीसी आहेत. ओबीसीचे आरक्षण निश्चित करताना, लोकसंख्येचा मुद्दा विचारात घेतला गेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागणारे राज्य सरकार किंवा राखीव जागा ठरविणारे राज्य निवडणूक आयोग दोहोंनीही बाजू ठरवलीच नसल्याने, या ठिकाणी असफल ठरले आहे. ओबीसीच्या पथ्यावर राज्य सरकारचे हे सर्व अपयश येऊन पडले.

नितीन चौधरी

मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा.