दोन कंपन्यांसह नऊ अधिकार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

९०० एकर जमिनीतील विना परवानगी, विना ताबा असताना कर्नाटक एम्टा कंपनीने उत्खनन केले. या उत्खननाची माती एचजीआयपीएल कंपनीने रस्त्याच्या कामावर वापरली.

अवैध उत्खनन प्रकरण : शासनाचा करोडोंचा महसूल बुडविल्याचा आरोप

 वरोरा : ९०० एकर जमिनीतील विना परवानगी, विना ताबा असताना कर्नाटक एम्टा कंपनीने उत्खनन केले. या उत्खननाची माती एचजीआयपीएल कंपनीने रस्त्याच्या कामावर वापरली. शासनाचा हजारो करोड रुपयांचे नुकसान करणार्‍या प्रकरणात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक एम्टा, एचजी आय पीईएल सह राज्यातील नऊ शासकीय अधिकार्‍यांना नोटीस बजाविली आहे. कर्नाटक एम्टा कंपनीने ९०० एकर मध्ये आॅक्टोबर २००९ पासून अवैध उत्खनन करून शासनाचे कोल रॉयल्टी तसेच स्वामीत्वधन बुडविले. या अवैध उत्खननाची माती रस्त्याच्या कामात वापरुन एचजीआयपीईएल कंपनीने स्वामीत्वधन बुडविल्या प्रकरणी अनु विनोद खोब्रागडे यांनी नागपूर येथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घेतली. यामध्ये कर्नाटका एम्टा, एचजीआयपीईएल तहसीलदार, मंडल निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, खनिकर्म अधिकारी, विभागीय आयुक्त, राज्याचे अप्पर सचिव, मंडळ अधिकारी अशा नऊ शासकीय अधिकार्‍यांना नोटीस बजाविली आहे. अनु खोब्रागडे यांच्या वतीने अ‍ॅड. मनोज गोरकेला, अ‍ॅड. रॉय, अ‍ॅड. गुप्ता, अ‍ॅड. मृदूला भारद्वाज, अ‍ॅड. प्रभू दयाल तिवारी व अ‍ॅड. राम यांनी काम बघितले. (तालुका प्रतिनिधी)