शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हे काश्मीरच्या शत्रूंना पहावले नाही; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मन की बातमध्ये न्याय देण्याचे आश्वासन
2
"मी वडील गमावले, पण माझे २ भाऊ काश्मीरमध्ये..."; आरतीने सांगितली डोळे पाणावणारी घटना
3
पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धची कारवाई तीव्र, आतापर्यंत १० घरे उद्ध्वस्त; १७५ संशयितांना ताब्यात
4
प्रभसिमरन सिंगने इतिहास रचला, आयपीएलमध्ये खास विक्रम करणारा पहिला अनकॅप्ड खेळाडू ठरला
5
वंदे भारत आणि शताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांचा खरा मालक कोण? अनेकांच्या मनात गैरसमज
6
नरेश म्हस्के यांची ज्ञानपीठच्या दिशेने वाटचाल होत आहे, सावधान..!
7
अनंत अंबानींना रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये मिळाली मोठी जबाबदारी; आकाश आणि ईशा अंबानी काय करतात?
8
"मी दहशतवाद्यांना एकच गोष्ट सांगेन की..."; 'केसरी २'च्या स्क्रीनिंगला अक्षय कुमारचा संताप अनावर, काय घडलं?
9
पहलगामनंतर काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा, कुपवाडामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर दहशतवादी हल्ला
10
तुम्ही मराठी सिनेसृष्टीत आजवर असं कधीच पाहिलं नसेल! 'माझी प्रारतना'चा विलक्षण ट्रेलर रिलीज
11
पाकिस्तानने पीओकेमध्ये इमरजन्सी घोषित केली, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द; काय घडतेय...
12
WhatsApp मध्ये सीक्रेट चॅटसाठी आलं नवं फीचर; आता प्रायव्हसीचं टेन्शन होणार छूमंतर
13
घरी आणि ऑफिस दोन्ही ठिकाणी Wi-Fi? मग 'हे' रिचार्ज प्लॅन तुमच्यासाठी बेस्ट; कोण देतंय चांगली ऑफर?
14
Pahalgam Terror Attack : हृदयस्पर्शी! गोळीबार सुरू असताना काश्मिरी मुलाने वाचवला चिमुकल्याचा जीव; Video व्हायरल
15
Pahalgam Terror Attack : "माझ्या पतीला शहीद दर्जा द्यावा, त्याने अनेकांचा जीव वाचवला"; शुभमच्या पत्नीची सरकारकडे मागणी
16
जिल्हाधिकारी पैसे घेतात, अधिकारी २% शिवाय फाइल काढत नाहीत, खासदार, आमदारांचा आरोप
17
TCS की इन्फोसिस, कोणी वाढवला सर्वाधिक पगार? आयटी क्षेत्रात कोणती कंपनी देणार जास्त नोकऱ्या?
18
अरे बापरे! प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये पाणी पिणाऱ्यांनो सावधान; हार्ट ॲटॅकचा मोठा धोका
19
घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईसाठी अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्ती; राज्यभरात १२ जिल्हा नियंत्रक अधिकारी, महसूल वसुली अधिकारी
20
Pahalgam Terror Attack : Video- मोठी कारवाई! पहलगाम हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी ९ दहशतवाद्यांची घरं केली उद्ध्वस्त

सर्वोच्च न्यायालय : जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2019 22:32 IST

कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्दे२० नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच, पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी या प्रकरणावर २० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीवर दिलेल्या स्थगितीमुळे आयोगाने नागपूरसह वरील चारही जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक थांबूवन ठेवली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या प्रकरणामध्ये मुदत संपल्यानंतर निवडणूक घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे या जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी)मधील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या कलममध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्थगनादेश दिला होता. दरम्यान, राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून इतर मागासवर्गाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याच्या तरतुदीचा समावेश केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती मागितली आहे. ती माहिती राज्य सरकारने सादर केलेली नाही. परिणामी, राज्य निवडणूक आयोगाने थांबून राहून नये. त्यांनी निवडणूक घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयzpजिल्हा परिषदElectionनिवडणूक