सुपर ‘सिक्सटी’ला विद्यापीठात सुरुंग

टेक्नोसेव्ही प्रशासनासह ‘मेक इन इंडिया’ची संकल्पना वास्तवात साकारण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. मात्र देशातील

देशातील मोठे आॅनलाईन मूल्यांकन केंद्र : तेही महत्त्वाच्या चार पदाविना
जितेंद्र ढवळे ल्ल नागपूर
टेक्नोसेव्ही प्रशासनासह ‘मेक इन इंडिया’ची संकल्पना वास्तवात साकारण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. मात्र देशातील सर्वात मोठे आॅनलाईन मूल्यांकन केंद्र उभारणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात टेक्नोसेव्ही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना ब्रेक लागला आहे.
संगणक केंद्रप्रमुख, सिस्टीम अ‍ॅनालिस्ट, डाटाबेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजिनिअर या प्रमुख चार अधिकाऱ्यांविना परीक्षाविषयक कामे आॅनलाईन करण्यात आली आहेत. यासाठी विद्यापीठाने खासगी संस्थेची मदत घेतली आहे. उद्या जर या खासगी संस्थेला विद्यापीठाचे काम मिळाले नाही तर त्यांच्याजवळील असलेला ‘डेटा’ गोपनीय कसा राहील, हाही एक प्रश्न आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबतच गतिमान प्रशासनासाठी राज्य सरकारने वर्ग-१ संवर्गातील ६० अधिकाऱ्यांची पदे नागपूर विद्यापीठाला आकृतिबंधात मंजूर केली आहेत. तत्कालीन कुलसचिव सुभाष बेलसरे यांनी विद्यापीठात सुपर ‘सिक्सटी’ची संकल्पना मांडली होती. मात्र पाच वर्षांनंतरही सुपर ‘सिक्सटी’ने अद्यापही ५० टक्क्यांचाही आकडा गाठलेला नाही.विद्यापीठाच्या सुपर ‘सिक्सटी’ टीममध्ये १६ उपकुलसचिव, संगणक केंद्रप्रमुख (१), सिस्टीम अ‍ॅनालिस्ट(१), डाटाबेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर (१), विद्यापीठ अभियंता (१), विधी अधिकारी (१), सहायक कुलसचिव (२८), नेटवर्क इंजिनीअर (१), प्रोग्रामर (१), प्रकाशन अधिकारी (१), जनसंपर्क अधिकारी (१), वैद्यकीय अधिकारी (१), उपअभियंता (स्थापत्य) - १, उपअभियंता (विद्युत) - १ आणि वास्तुशास्त्रज्ज्ञ - १ असा प्रमुख पदांचा समावेश आहे.

उपकुलसचिव पदाला साडेसाती
मुंबई विद्यापीठाच्या बरोबरीने १६ उपकुलसचिव पदांना नागपूर विद्यापीठात मान्यता आहे; मात्र अद्यापही सात जागा रिक्त आहेत. उपकुलसचिव पदामागची साडेसाती कायम आहे. अंतर्गत राजकारणामुळे कामाचा हिरमोड झाल्याने यातील तिघे ‘लिन’वर (धारणाधिकार) आहे. त्यांनी दुसऱ्या शासकीय संस्थांत नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. काही काळ वित्त व लेखा अधिकारी पदावरही उपकुलसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यावरच प्रभार सोपविण्यात आला. प्रशासनात महत्त्वाचा घटक असलेल्या सहायक कुलसचिवांच्या बाबतीतही हेच आहे. पदे २८ असली तरी यापैकी १८ रिक्त आहेत. काही अधीक्षकांना सहायक कुलसचिव होण्याचे स्वप्न मधल्या काळात पडली. यातही राजकारण शिरले.