नेत्यांच्या ‘पेन्शन’वर साडेतीन कोटींचा खर्च

आमदार-खासदारांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना निवृत्ती वेतन सुरू होते. मागील एप्रिलपासून ११ महिन्यांत नागपुरातील

११ महिन्यांची आकडेवारी : ‘पेन्शनर्स’ला ८७६ कोटींचा निधी प्रदान
नागपूर : आमदार-खासदारांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना निवृत्ती वेतन सुरू होते. मागील एप्रिलपासून ११ महिन्यांत नागपुरातील विविध राजकीय नेत्यांच्या निवृत्ती वेतनावर साडेतीन कोटी रुपये खर्च झाले. प्रत्येकाला प्रतिमहिना सरासरी ४५ हजारांहून अधिक रक्कम प्राप्त झाली. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत नागपूर कोषागार कार्यालयाकडे विचारणा केली होती. १ एप्रिल २०१६ ते २८ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत किती निवृत्ती वेतनाधरकांना किती रक्कम प्रदान करण्यात आली, यात राजकीय नेत्यांची संख्या किती होती, या कालावधीत किती नवीन निवृत्ती वेतनधारक आले, इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार या कालावधीत प्रत्येक महिन्यात सरासरी ७० नेत्यांना निवृत्ती वेतन देण्यात आले. देयकांनुसार दर महिन्यात आकडा बदलला व ११ महिन्यांत ७७० देयकांचे निवृत्ती वेतन काढण्यात आले. निवृत्ती वेतनाचा एकूण आकडा ३ कोटी ४९ लाख ६५ हजार ४१९ इतका होता. दरम्यान स्वातंत्र्य सैनिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवृत्ती वेतन प्रदान करण्यात येते, अशी माहितीदेखील मिळाली.(प्रतिनिधी)

इतरांना सरासरी १५ हजार निवृत्ती वेतन
कोषागार कार्यालयाकडे ११ महिन्यांत ५ लाख ६४ हजार ३१३ निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील देयके आली. या देयकांपोटी कार्यालयातर्फे ८७६ कोटी ७८ लाख ६० हजार ३११ रुपये प्रदान करण्यात आले. सरासरी प्रत्येक निवृत्ती वेतनाधारकाला प्रतिमहिना १५ हजार ५३७ रुपये मिळाले. राज्य शासनाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतन कोषागार कार्यालयातर्फे प्रदान करण्यात येते. १ एप्रिल २०१६ ते २८ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत २४७१ नवीन निवृत्ती वेतनधारक समाविष्ट झाले.