गोंदिया जिल्हा न्यायालयासाठी सुधारित आराखडा सादर करा

गोंदिया येथील पोलीस विभाग, जिल्हा न्यायालय प्रशासन व महसूल विभाग कर्मचारी संघटना यांच्यामध्ये भूखंडाच्या बाबतीत सामंजस्य होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी गोंदिया जिल्हा न्यायालयाची इमारत व इतर संबंधित बांधकामांसाठी आवश्यक जमीन मिळावी याकरिता एक आठवड्यात सुधारित ले-आऊट सादर करण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : भूखंडांत सामंजस्य होण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : गोंदिया येथील पोलीस विभाग, जिल्हा न्यायालय प्रशासन व महसूल विभाग कर्मचारी संघटना यांच्यामध्ये भूखंडाच्या बाबतीत सामंजस्य होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी गोंदिया जिल्हा न्यायालयाची इमारत व इतर संबंधित बांधकामांसाठी आवश्यक जमीन मिळावी याकरिता एक आठवड्यात सुधारित ले-आऊट सादर करण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिला.
सुधारित ले-आऊट सादर करण्यापूर्वी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी व पोलीस उपअधीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करण्याची सूचना कार्यकारी अभियंत्यांना करण्यात आली आहे. यासंदर्भात गोंदिया जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पराग तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी शासनाने २३ कोटी ८४ लाख ७४ हजार ५६१ रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. निविदा प्रक्रियेसाठी २०१७-१८ वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. तसेच, न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी ७ कोटी ६० लाख ५३ हजार ८४६ रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून निविदा प्रक्रियेसाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रवींद्र पांडे यांनी बाजू मांडली.