पीओपी मूर्ती धोरण समितीचा अहवाल सादर करा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

न्यायालयाने यासंदर्भात २०२१ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली

नागपूर : देविदेवतांच्या पीओपी मूर्तींपासून पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये, याकरिता राज्य सरकार धोरण तयार करणार आहे. त्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला येत्या २६ जुलैपर्यंत त्या समितीचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

न्यायालयाने यासंदर्भात २०२१ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्थापन या समितीमध्ये पाच तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्यात संबंधित धोरण लागू केले जाईल. सध्या तात्पुरते धाेरण लागू आहे. त्यानुसार देविदेवतांच्या मूर्ती कृत्रिम जलाशयातच विसर्जित करणे बंधनकारक आहे. तसेच, या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

याशिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शकतत्वांनुसार, देविदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची पूजेकरिता विक्री करता येत नाही. राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणनेही यासंदर्भात आदेश दिला आहे. परंतु, या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे जलाशये प्रदूषित होत आहेत.