नागपूर : शहरातील रोडवर धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मर किती आहेत आणि ते हटवण्यासाठी किती वेळ लागेल याचा विस्तृत अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महानगरपालिकेला दिला. याकरिता दोन आठवडे वेळ मंजूर करण्यात आला.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुरुवातीला केवळ १९ रोडवरील धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मरचा मुद्दा न्यायालयासमक्ष होता. त्यानंतर न्यायालयाने शहरात होत असलेली रोड रुंदीकरणाची कामे लक्षात घेता अन्य रोडचे सर्वेक्षण करून धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मर शोधण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, महानगरपालिका व महावितरण यांनी मिळून रोडचे सर्वेक्षण केले. त्यातून त्यांना ११३ रोडवरील २७०४ वीज खांब, ३६८ डीपी/टीपी/एफपी व १०० ट्रान्सफार्मर धोकादायक असल्याचे आढळून आले. त्यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व एमएसआरडीसी यांच्या अखत्यारितील प्रत्येकी १ रोडचा तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील १५ रोडचा समावेश आहे. इतर रोड महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत. दरम्यान, महानगरपालिकेने सुरुवातीच्या १९ रोडवरील वीज खांब व ट्रान्सफार्मर स्थानांतरित करण्याच्या कामाला सुरुवात केली. त्यापैकी बरेच काम पूर्ण झाले आहे. परिणामी, न्यायालयाने यावर अहवाल मागितला. या प्रकरणात अॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.