उत्तर दाखल करा, अन्यथा व्यक्तिश: उपस्थित राहा

नागपूर : कामठी रोडवरील डॉ. आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्राच्या विस्तारासंदर्भातील प्रकरणात येत्या दोन आठवड्यामध्ये उत्तर दाखल करा, अन्यथा न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्या, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या सचिवांना दिली.

यासंदर्भात न्यायालयात कुणाल राऊत यांची अवमानना याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ३१ जानेवारी २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने या रुग्णालयाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावावर चार महिन्यात निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. सरकारने त्या आदेशाचे पालन केले नाही, असे राऊत यांचे म्हणणे आहे. या रुग्णालयाची क्षमता ४६८ खाटापर्यंत वाढविणे प्रस्तावित असून, त्यासंदर्भात ४ मार्च २०१६ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. इंदोरा येथील जमिनीवर (खसरा क्र. १०१/३, १०२/२, १०३/२) रुग्णालयाचा विस्तार करायचा आहे. २ जानेवारी २०१२ रोजी मंत्रिमंडळाने या रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी येणारा खर्च, जमिनीची उपलब्धता, सुविधा इत्यादीचा प्रस्ताव सादर केला होता. २० मार्च २०१२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भात इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेयो) पत्र लिहिले होते. तसेच, महसूल विभागाने रुग्णालयाच्या विकासाकरिता २५ जून २०१४ रोजी समिती स्थापन केली होती. परंतु, ठोस काहीच झाले नाही. त्यामुळे राऊत यांनी सुरुवातीला जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचा आदेश दिला होता.