निविदा न काढता मुदतवाढीचा अट्टहास

महापालिकेतील भाड्याची वाहने : पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी शर्तीत बदल

राजीव सिंह

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : आपल्या समर्थकांना वा मर्जीतील लोकांनाच कंत्राट मिळावे. यासाठी महापालिकेत निविदातील अटी व शर्थीत बदल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. दोन वर्षांपूर्वी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसाठी भाड्याने घेण्यात आलेल्या वाहनांच्या शर्तींत बदल करून २२,५०० ते २८ हजारांपर्यंत दरमहा भाड्यावर वाहने घेतली होती. प्रकरण न्यायालयात गेले. नंतर अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे प्रकरण शांत झाले. आता कंत्राट संपले असताना कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यासाठी महापालिकेतील काही अधिकारी कामाला लागले आहेत. सध्या स्थायी समितीत फाईल आली आहे. मात्र अजेंड्यावर विषय घेतलेला नाही.

महापालिकेच्या १० झोनचे १० सभापती व कार्यालयीन कामकाजासाठी १० वाहने भाड्याने घेतली आहेत. त्याशिवाय अन्य विभागांसाठी ६५ वाहने भाड्याने घेतलेली आहेत. दरमहा भाडे निश्चित केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी मार्च २०१९ मध्ये निविदा काढली तेव्हा निविदाकारांनी वेगवेगळ्या दरांच्या निविदा भरल्या होत्या. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने त्यानंतर सर्वात कमी दर निश्चित करून एक पत्र जारी केले. नियमबाह्य पद्धतीने निविदाकारांना त्यांचे दर मागविले व मनमानी दरावर वाहनांचे भाडे निश्चित केले. महापालिकेतील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगण्यावरून शर्तींत बदल करण्यात आला. या विरोधात एक निविदाकार न्यायालयात गेला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी संबंधित निविदाकारावर प्रकरण मागे घेण्यासाठी दबाव आणल्यानंतर ८५ वाहने सुरू झाली. कोविड कालावधी असल्याचे कारण पुढे करून त्याच पदाधिकाऱ्यांपुढे कंत्राटदारांनी कंत्राटाला मुदतवाढ घेतली. यामुळे स्थायी समितीकडे हा प्रस्ताव आला नाही. वास्तविक आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी फेरनिविदा काढण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे.

...

वर्षाला कोट्यवधीचा खर्च

भाड्याच्या वाहनांवर महापालिका दरवर्षी जवळपास तीन कोटी खर्च करते. काही नगरसेवकांनी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करण्यात आलेल्या वाहनांवर आक्षेप घेतला आहे. वाहने उपलब्ध करावयाची असतील तर ज्यांना गरज आहे, त्यांनाच वाहने देण्यात यावीत. इतरांची वाहने काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.