भापकरांचा अधिकाऱ्यांवर भडका

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी नागपुरात शिक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

नागपूरपेक्षा गडचिरोलीचे काम उत्तम : एकही मुलगा शाळाबाह्य रहायला नको
नागपूर : शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी नागपुरात शिक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. १५ जानेवारीपासून राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा सर्वे सुरू झाला आहे. परंतु सर्वेक्षणाची आकडेवारी १०-२० च्यावर वाढत नसल्याचे बघितल्यावर भापकरांचा अधिकाऱ्यांवर चांगलाच भडका उडाला. शिक्षण उपसंचालकासह, शिक्षण अधिकाऱ्यांना झोपा काय काढता, काम करा काम, असा दम त्यांनी दिला. यावेळी शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांच्यासह शिक्षण अधिकारीही बैठकीत उपस्थित होते. गेल्या चार दिवसांपासून भापकर हे गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी गडचिरोलीतील शाळांची स्थिती, शिक्षणाची अवस्था, वसतिगृहांना, आश्रम शाळांना भेटी दिल्या. गडचिरोलीचा दौरा आटोपून त्यांनी शुक्रवारी नागपुरात शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीत शिक्षण अधिकाऱ्यांना किती मुलांचा शोध घेतला, हंगामी वसतिगृहाची अवस्था काय, एज्युकेशन गॅरंटी कार्ड कुणाला दिले यासंदर्भात विचारणा केली असता अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित उत्तर न मिळाल्याने, ते चांगलेच संतापले. नागपुरात शिक्षण उपसंचालक असतांनाही नागपूरचे काम अतिशय सुस्त असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. नागपूरपेक्षा गडचिरोली तरी उत्तम असल्याचा टोला त्यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला. दररोज झालेल्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी माझ्याकडे पाठविण्याचा आदेश त्यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिला.
यावेळी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरण राबविले आहे. राज्यात शाळेत जाणारा एकही विद्यार्थी अप्रगत राहणार नाही, यासाठी वर्षभरात ३ बेसलाईन चाचणी घेण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी सांगितले. सरलच्या माध्यमातून २.२५ कोटी शालेय विद्यार्थ्यांची नोंद संगणकात झाली आहे. याचा फायदा प्रगत शैक्षणिक धोरण राबविण्यात होणार असल्याचे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आॅनलाईन तपासण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शिक्षणाचाही आढावा सरलच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. १५ जानेवारीपासून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून, यासाठी ७० एनएसएसचे समन्वयक व साडेतीन लाख विद्यार्थी महाराष्ट्रात सर्वे करणार आहे. जिल्हास्तरावर माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात समिती गठित करून सर्वेक्षण करायचे आहे. मुलांचे स्थलांतरण रोखणे, शिक्षण हमी कार्ड देणे यासाठी ४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)